इटहरी । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही रेल परियोजना तत्काललाई स्थगित गरेको छ । परियोजना अन्तर्गत तत्काल रेल गुडाउन नसकिने निर्णयसहित अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गा फुकुवा भएको घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा तत्काललाई रेल परियोजना स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको घोषणापछि वर्षाैंदेख भोगचलन गर्न नपाएका हजारौं जग्गाधनीहरूले राहत महसुस गरेका छन् । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा भोगचलन र बिक्री वितरण गर्न पाउने वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउनेगरी फुकुवा गरेको रेल परियोजनाको सम्पर्क कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
यसअघि रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको थियो । झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको थियो । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने ३ जिल्लाका १८ पालिकाका ६३ वडामा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर बस्ती, ५६.६१ हेक्टर जल क्षेत्र र १९.६ हेक्टर वनक्षेत्र विनाश हुने देखिएको थियो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । कार्यालय स्थापना गरेको १३ वर्ष बिति सक्दा पनि रेल मार्ग विस्तारको काम नहुँदा पीडितहरू समस्यामा परेका थिए । रेलमार्गका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत् ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा विगत ४ वर्षदेखि रोक्का गरिदिएको थियो ।
बिहीबारको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काललाई परियोजनाको काम स्थगित भएको र रोक्का सबै जग्गा फुकुवा गरिने वक्तव्यमा भनेका थिए । सुनसरीको इटहरी उपमहानगर–१० खनारका किसन सरदारले जग्गा फुकुवाको खबर सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमा आएपछि राहत महसुस गरेको बताए । चार वर्षदेखि सरकारले उनको २ कठ्ठा २ धुर जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेको थियो । त्यस्तै इटहरी–१५ एकम्बाका अमृतकुमार गुरुङ पनि सरकारको निर्णयबाट खुसी भएको बताउँछन् । जग्गा रोक्का हुँदा सबै साथीभाइ र इस्टमित्रहरूसँग व्यवहार बिग्रिएर सम्बन्ध चिसिएको बताए ।
इटहरी–१० खनारका छेनी सरदार अब फायल बोकेर सिडिओ कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताए । उनको आफ्नो ६ धुर जग्गा पनि रेल कुद्ने बाटोमा परेको भन्दै सरकारले रोक्का गरेर राखेको थियो । अब जग्गा फुकुवा गरेको सन्देशले उनी पनि हर्षित भएका छन् ।
परियोजना अन्तर्गत इटहरी कार्यालयका इञ्जिनियर छवि गौतमका अनुसार अर्थमन्त्रीले पूर्व– पश्चिम रेलको काम तत्काल स्थगित भई अधिग्रहण गरिएको जग्गा फुकुवा प्रक्रिया आगामी साउनदेखि मात्रै लागू हुनेछ ।
जग्गा फुकुवा गरेको विषयमा मन्त्रालयको निर्देशनमा रेल विभागले सिधै सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै स्थानीयहरूले जग्गा भोगचलन गर्न पाउने उनले बताए ।
