धरान । राज्यविरुद्धको कसूरमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिर जमानीमा छाड्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार कानून व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न आदेश दिइएको छ । मिश्रका श्रीमती सारिका कार्कीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको भन्दै गत वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिट उपर वैशाख ३१ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउन आदेश जारी गरेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजसंस्था पुनस्र्थापनालगायतको मागसहित भएको प्रदर्शनको क्रममा घटना हिंसात्मक बनेको थियो । तत्कालीन समयमा दुर्गा प्रसाईंको आह्वान भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि एक पत्रकारसहित दुईको ज्यान गएको थियो ।
उक्त घटनामा दोषी रहेको भन्दै प्रहरीले सोही रात वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र, महामन्त्री एवम् सांसद् धवलशम्शेर राणालगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । यस्तै प्रसाईंलाई भने चैत २९ गते भारतको असमबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो । उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसूर, सङ्गठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसक्रममा प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले मिश्रसँग बयान लिइसकेको अवस्था छ । राणा भने यसअघि नै स्वास्थय उपचारका लागि भन्दै हाजिर जमानीमा छुटेका थिए ।
