- मिटरब्याजले लियो एक युवाको ज्यान -२२० पीडितद्वारा प्रशासनमा उजुरी -५७ जनाको मिलापत्र
विराटनगर । मोरङ कटहरी गाउँपालिका–३ का ३२ वर्षीय विनित सोनारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि मिटर ब्याजमा लिएको ७ लाख रुपैयाँ ऋण गलपासो बनेर आयो । विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित आर के चिल्ड्रेन अस्पतालअगाडि उनले चिया–नास्ताको पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पसल चलाउने क्रममा डा. नितेष तिवारीसँग ४ वर्षअघि ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । उनले १५ लाख तिरेको दाबी गर्दै आएका थिए । ७ लाखको १५ लाख तिर्दासमेत सावाँ र ब्याज चुक्ता नभएको भन्दै अझै १२ लाख तिर्न बाँकी देखाए ।
डा. नितेष तिवारीविरुद्ध सोनारकी पत्नी रीताले मिटरब्याजबाट पीडित भएको उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दुवै पक्षलाई साउन ७ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । लेनदेनको कागज नदेखिए पनि सोनारले डाक्टर तिवारीलाई चेक दिएका थिए । ऋण लिँदा ग्यारेन्टीका लागि दिएको ब्ल्याङ्क चेकमा डाक्टर तिवारीले मनलाग्दी रकम भरेर आफूलाई फसाएको सोनारले दाबी गर्दै आएका थिए ।
पहिलो छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप साहले पाँच दिन भित्र मिलेर नआएको अवस्थामा उजुरीलाई प्रक्रियामा लैजाने बताएका थिए । छलफलमा सहमति नभएपछि प्रशासन कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा मिटर ब्याजमा ऋण लिएका सोनारले गोजीमा राखेको विष पिए । विष सेवनबाट गम्भीर बिरामी भएका उनलाई कोशी अस्पताल हुँदै नोबेल मेडिकल कलेज लगिएको थियो । नोबेलमा उपचारका क्रममा साउन १७ गते बुधबार बिहान उनको मृत्यु भयो ।
सोनारको मृत्यु भएपछि परिवारले मिटर ब्याजमा ऋण लगाउने डाक्टर तिवारीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी मोरङ प्रहरीमा दर्ता गराए । अहिले प्रहरीले तिवारीलाई पक्राउ गरी उनीविरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
विराटनगर–४ का वीरेन्द्रकुमार मण्डलले एक वर्षअगाडि लिएको १५ लाख ऋण अहिले गलपासो बन्दै आएको छ । उनले २०७९ सालको असारमा औषधि व्यवसायी दीपनारायण यादवसँग १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । १५ लाखको सावाँ र ब्याज गरी एक वर्षपछि गत जेठसम्ममा २३ लाख रुपैयाँ तिर्दासमेत चुक्ता भएको छैन । अझै ३२ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै दिनरात टर्चर दिने गरेको उनले सुनाए ।
‘ऋण तिर्दातिर्दा भएको सम्पत्ति सबै रित्तियो । तर, ऋण अझै बाँकी छ भन्न साहुहरूले कहिल्यै छोडेनन्’ उनले भने, ‘१५ लाख ऋण लिएको तर, २३ लाख तिर्दासमेत ऋण चुक्ता भएन ।’ साहुले अझै सावाँ र ब्याज गरेर ३२ लाख बाँकी रहेको भन्दै आफूलाई सो रकम तिर्न ताकेता गरिरहेको उनको गुनासो छ । ताकेता गरेर हैरान बनाएपछि उनले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा यादवविरुद्ध मिटरब्याजमा उजुरी दिएका छन् । सो उजुरी अहिले विचाराधीन छ ।
विराटनगर–१२ की सिमरन भुजेलको समस्या पनि उस्तै छ । चार वर्षअगाडि उनले नातामा नन्द पर्नेसँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । उनले सावाँ र ब्याज गरी साढे ६ लाख तिरिन् । ६ लाख बढी तिरिसक्दा पनि अझै ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै रातदिन ताकेता गर्दै आएका छन् । चलनचल्तीको ऋण भनेर साथीको लागि रकम लिएकी उनले अहिले बल्ल आफू ‘मिटर ब्याज’ को जालोमा जेलिएको थाहा पाइन् । सावाँ र ब्याज तिर्दा पनि थप चार लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै टर्चर दिन थालेपछि प्रशासनमा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी दिएको उनले सुनाइन् । उक्त निवेदन अहिले विचाराधीनमा छ ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै मिटर ब्याजको जालोमा पर्ने उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितलाई प्रशासनमा उजुरी दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्र २ सय २० जना मिटरब्याज पीडितले निवेदन दर्ता गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साहले जानकारी दिए । प्रशासनमा दर्ता भएका २ सय २० मध्ये ५७ वटा निवेदन उपर दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । १५ वटा निवेदन दुवै पक्षबीच सहमति हुन नमिलेपछि अदालत पठाएको उनले बताए । १ सय ६३ निवेदन विचाराधीनमा रहेको छ ।
प्रशासनमा दर्ता भएकामध्ये १ सय ७३ जना मिटरब्याज पीडितले सावाँ र ब्याज तिरिसक्दा पनि १४ करोड ९१ लाख ७२ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी रकम तिर्न मिटरब्याजीले दिनरातको टर्चर दिएपछि प्रशासनमा पीडितले उजुरी दिएका छन् । जसमध्ये पनि १९ जना पीडितले सावाँ १० लाख लिएकोमा ३५ लाख तिर्नुपर्ने दबाव दिएपछि उजुरी दिएका छन् । १९ जना पीडितलाई ३ करोड २९ लाख ८४ हजार ७ सय बढी रकम दिनुपर्ने भन्दै दबाव दिने गरेका छन् ।
यसैगरी २९ जना पीडितले सावाँ र ब्याज तिरिसक्दा पनि ७ करोड ३७ लाख ५ हजार अझै तिनुपर्ने दबाव दिने गरेको छ । यसरी दिनरातको टर्चर मिटरब्याजीले दिने गरेपछि उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिएको देखिन्छ ।
पाउलान् त पीडितले न्याय ?
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । असार ३१ मा प्रतिनिधि सभा र ११ साउनमा राष्ट्रियसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
यो विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि मिटरब्याजबाट आहत भएका पीडितहरूलाई राहत हुने अनुमान गरिएको छ । यो ऐन निर्माणले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई सफल पार्न बलियो आधार प्रदान गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साहले प्रशासनमा अहिले परेको उजुरीमा दुवै पक्षलाई छलफलमा ल्याएर सहजीकरण गर्ने गरेको बताए । ‘निवेदन दर्ता भएपछि हामी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने गरिएको छ । सहजीकरण गरिदिन्छौँ । हामीले सहजीकरण गर्दा पनि नमिल्ने निवेदन विद्यमान कानूनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ’ उनले भने, ‘तीन पटकसम्म सहमतिको लागि प्रयास गरिन्छ । त्यसपछि पनि सहमति भएन भने कानूनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।’
