विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ बाट घटाएर ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेको हो । ९ वटा मन्त्रालयको संरचना पनि बैठकले तोकेको छ । अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ ।
अब यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएका छन् ।
दुई हप्तापछि मन्त्रीहरूले पाए जिम्मेवारी
![](/uploads/advertise/online ad_1719397537.jpg)
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सपथ लिएको एक हप्ता हुन लागेपछि मात्र विनाविभागीय रहेका ६ जना मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेसँगै मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून आफैसँग राखेका छन् । नेकपा (एमाले)का तिलकुमार मेन्याङ्बोले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् भने माओवादीका दुर्गा चापागाईंले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसैगरी राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोकिएको छ । यस्तै एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा पुस ३० गते माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए पनि सबै विनाविभागीय थिए ।