धरान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेश १ को राजधानी मानिएको विराटनगर महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता भएको भनी उजुरी परेको छ ।
कुल उजुरीमध्ये ८ दशमलव ३३ प्रतिशत विराटनगर महानगरपालिकाको मात्रै रहेको छ । नगरपालिकाको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगरको रहेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा जनाइयो । आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो तथ्य पेश गरिएको हो । जिल्लाको हकमा भने सप्तरीमा सबैभन्दा बढी अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरी परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल उजुरीमध्ये सप्तरीको मात्रै २२ प्रतिशत रहेको छ । यता गाउँपालिकाको हकमा भने सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको उजुरी सबैभन्दा बढी छ । भोक्राहा नरसिंहको ५ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
अख्तियारको इटहरी कार्य क्षेत्रका जिल्लाबाट कुल २ हजार २४ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विशेषगरी सङ्घीय मामिला, स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरी प्राप्त भएको इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी निरज देवले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ उजुरीसहित कुल २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी रहेका थिए । उक्त उजुरीमध्ये ७० दशमलव ६ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ । यस वर्ष १७ हजार १ सय ६९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको सूचना अधिकारी निरज देवले जानकारी दिए । फछ्र्यौट भएकामध्ये ८ सय २३ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) ५ दशमलव ३ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ७ दशमलव ७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ३ दशमलव ९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासन, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइलगायतमा उजुरी परेका छन् ।
आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा १ सय ३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको जनाएको छ । जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५ वटा, गैरकानूनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ३४ वटा, घूस ३२ वटा, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ७ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाण–पत्र ६ वटा, राजस्व चुहावट ५ वटा रहेका छन् ।
उक्त आरोपपत्रहरूका आधारमा कुल ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने कुल २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख, ४८ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदन आयोगको कार्यालय इटहरीका प्रमुख तीर्थराज चिलुवालले बुधबार प्रदेश १ का प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पेश गरेका थिए ।
