धनकुटाको हिलेमा बुधबार सम्पन्न सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाको भूमिका विषयक अन्तर प्रदेश दुई दिने समीक्षात्मक गोष्ठी–२०७९ ले प्रदेश तहले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ ।
संविधानले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेका विषयमा सङ्घीय सांसदले तहगतरूपमा स्पष्ट कार्यविभाजन हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका आवश्यक कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकारलाई सहज बनाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत गोष्ठीले निकालेको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीयताको प्रवद्र्धन, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन विधि तथा काम कारबाहीमा एकरुपताका लागि आवश्यक सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने, प्रदेशसभाका समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत निकालिइएको छ ।
यसैगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय गर्ने , सङ्घीयता प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र प्रहरी सेवा र राजस्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयले सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको भूमिका, उपलिब्ध, समस्या र चुनौती र भावी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लुम्विनी प्रदेशसभा सचिवालयले समन्वय गर्ने गरी प्रदेशसभाका सचिव, सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधि र विषय विज्ञसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी दिने निश्कर्ष गोष्ठीले निकाले कुरा प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
सो निष्कर्ष राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्लिसिनाको समुपस्थितिमा भएको हो । गोष्ठीमा सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा साविलयलयका सचिव, सङ्घीय संसद्का सचिवको सहभागिता रहेको थियो ।
