विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत राजनीतिक रूपमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नगरलाई नचाहिँदो आर्थिक भार बढ्ने गरेको छ ।
वर्तमान नगर प्रमुख हर्कराज राईले 'काम चोर प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई करार अवधि थप नगरी बिदा गर्ने’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेसँगै यसअघि नियुक्त भएका विभिन्न पदका १८ जना करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन । पूर्व तथा निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेकामध्ये १८ जनालाई हाजिर नगराएको हो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु औचित्यपूर्ण छैन भने उपमहानगरलाई आर्थिक भार थपिँदैगएको छ ।
धरान उपमहानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार उपमहानगरमा २ सयभन्दा माथि करारका कर्मचारी छन् । २ सय जना कर्मचारीमध्ये १८ जनालाई मात्र प्रशासकीय प्रमुखको निर्देशन भन्दै हाजिर गर्न नदिनुले राजनीतिक रिसिइबी साधेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
हाजिर गर्न नदिइएका १८ जना कर्मचारीहरूमध्ये ८ जना प्राविधिकतर्फका छन् । पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको पालामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका विभिन्न कार्यक्रमतर्फका ९ जना र १ जना नगर प्रहरी पनि छन् । प्राविधिकतर्फका कर्मचारी आवश्यकताअनुसार २०७२ का जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले नै करारमा लिइएका थिए ।
जनप्रतिनिधि नहुँदा आवश्यकताले लिइएका कर्मचारी पनि राजनीतिक भागबण्डामा नै आएका थिए । हाजिर हुन नदिइएका कर्मचारीहरूमा इन्जिनियर सौहाद्र्र श्रेष्ठ र प्रभात तामाब रहेका छन् । सव–इन्जिनियर कमलबहादुर राई, सागर रसाइली, सुरज राई र विजयकला राई रहेका छन् । अमिन चोपनाथ धमला र अर्जुन राई रहेका छन् ।
कार्यक्रमतर्फका जय श्रेष्ठ, भक्तबहादुर रोक्का, राजेन्द्रकुमार राई, गीता थापा मगर, अर्जुन राई, सुरज कार्की, प्रकाश राई, धनबहादुर कँडेल र उमेरसिंह राई रहेका छन् । साथै नगर प्रहरी देवाहाब राई रहेका छन् । केही कर्मचारीहरू फिल्डमा गएको बताउने काम नगरेको भन्ने सेवाग्राहीदेखि आउने गरेको थियो । नगर प्रहरीमा नियुक्त भएका देवाहाब राई हालसम्म नगर प्रहरीको पोसाकमा समेत देखिँदैनथे ।
तर, अधिकृत खतिवडाले भने बचाउ गर्दै नगर प्रहरीमा नियुक्त भए पनि काम भने फरक रहेको दाबी गरे । उनले भने, 'उनको काम न्यायिक समितिको चिठ्ठीपत्र ओसार–पसार गर्ने थियो ।’ तर, उनलाई नियुक्ति भने नगर प्रहरीमा नै दिइएको थियो । धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राईले करारमा नियुक्त भएका र काम नगर्ने कर्मचारीलाई बिदा दिने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रमुख राईले करारका कर्मचारी बिदाइको संकेत गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने हकमा स्थानीय सरकारले नियुक्त गर्न पाउँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थान सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर, धरान उपमहानगरले विभिन्न पदका १ सय ७९ जना कर्मचारीहरू करारमा राखेको गत वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायतका पदमा मात्रै करारबाट सेवा लिनसकिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत उपमहानगरले माथि उल्लेखित पद दफा ८१ (८) बाहेकको जनस्वास्थ्य १, इन्जिनियर ३, अ. सव इन्जिनियर ४, कम्युटर अपरेटर १६, अहेव ३, अनमि ६, अमिन २, प्रशासन सहायक स्वास्थ्य १ गरी ४६ जना कर्मचारी करारमा राखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलेदेखाएको थियो ।
४६ जना कर्मचारीलाई तलब भत्ताबापत १ करोड ७५ लाख ७० हजार १ सय ९३ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको थियो । धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भने बेरुजु भए पनि सबै कर्मचारी निकाल्न नसकिने बताए । उनले भने, 'यो पहिलो चरण हो । विस्तारै मिल्दै जान्छ ।’ उनले बेरुजु बढ्दै गए पनि कामका लागि राख्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उनले १८ जनालाई हाजिर नगराएको विषयमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग गर्ने बताए । नगर प्रहरीको विषयमा उनले व्यक्तिगत रूपमा लाग्न नहुने तर्क गरे । उनले आइतबारसम्म हाजिर गराउने वा बिदाइ गर्ने निष्कर्ष आउने बताए । उनले करारका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने विषयमा राजनीतिक दबाव पनि रहेको बताए ।
उनले भने,"जागिरमा भएका कर्मचारी नहटाउन राजनीतिक दल, नेता, मेरै पनि आफन्त होलान्, सबैबाट अनुरोध आउँछ ।’ तर राख्ने, नराख्ने विषयमा छलफल भइरहेकोले आइतबारसम्ममा निर्णय गर्ने उनले बताए ।
