विजयपुर । दर्जन बढी सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण भएको धरानबाट जिल्ला ट्राफिक प्रहरी सुनसरीको कार्यालय पनि सर्ने सम्भावना बढेको छ । कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यालय इनरुवा सर्ने सम्भावना बढेको हो ।

धरान–८ को जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय भाडाको घरमा रहेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख इन्स्पेक्टर श्यामकुमार बस्नेतका अनुसार कार्यालय भवन धरान–८ का हेमबहादुर लिम्बूको १ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको १२ कोठा भएको भवनमा कार्यालय रहेको छ । भवनमा अन्तिम पटक २०६८ पुस १ गते २ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । अहिले घाडाको घर हुनाले कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा पनि समस्या आएको छ । इन्स्पेक्टर बस्नेतले भने, ‘इनरुवामा जग्गा छ भन्ने सुनिएको छ । धरानमा पाइएन भने सर्न सक्छ । भाडाको भवन हुँदा सेवा प्रभावमा पनि समस्या छ ।’

उनले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको बताएका छन् । यसअधि कार्यालयका लागि धरानमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न पहल गरे पनि निष्कर्षमा पुगेन । ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि कम्तिमा ३ कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्दछ । धरानमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा सर्ने सम्भावना बढेर गएको हो । इन्स्पेक्टर बस्नेतले ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ‘हाई–वे’ नजिक भवन भए सेवा प्रवाह सहज हुने बताए ।

उनले सुनसरीभर सेवा दिनु पर्ने भएकाले भानुचोकदेखि दक्षिणतर्फ कार्यालय उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘तीनकुनेदेखि भानुचोक आसपासमा उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले दुर्घटनामा परेका सवारीसाधन कार्यालयमा ल्याउनु पर्ने भएकाले ‘हाई वे’ भन्दा भित्र कार्यालय हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने बताए ।

उनले भने, ‘धरानको बसपार्क धरान–८ स्थित तीनकुनेमा निर्माणाधीन भएको र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरी सो नजिक भए सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ ।’ यसअधि जग्गा व्यवस्थापन गर्न पहल भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको थिएन ।

धरान उपमहानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले उपमहानगरले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि धरान–१५ मा जग्गा प्रदान गरे पनि कार्यालय निर्माण गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धरान–१५ मा जग्गा दिएका हौं । ट्राफिक प्रहरीले निर्माण बजेट ल्याएर भवन निर्माण गर्न सकेन ।’

ट्राफिक प्रहरीले भने धरान–१५ को जग्गा पर्याप्त नभएको बताएको छ । तर, भण्डारीले भने जग्गा कम भएर नभई बजेट ल्याउन नसकेर निर्माण नभएको दाबी गरिन् । तत्कालीन कार्यवाहक धरान प्रमुखसमेत भएकी भण्डारीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र जग्गा नदिने नियतले पठाएकाले प्रत्युत्तर नपठाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जग्गा नदिने नियतले पत्र पठाएकाले प्रत्युत्तर दिएनौँ ।’

उनले वन कार्यालयले हालको तीनकुनेस्थित प्रहरी बिटमा जग्गा दिए उपयुक्त हुने बताइन् । नेपाली काङ्ग्रेसका धरान सभापति श्याम पोखरेलले ट्राफिक कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराएर रोक्नु पर्ने बताए । उनले तीनकुनेमा जग्गाका व्यवस्थापन गर्न नगरले प्रस्ताव गरेमा मन्त्रालयसम्म पुग्ने बताए । उनले सुरुमा जग्गाका लागि पहल भए पनि स्थानीय सरकार आएपछि पर्याप्त पहल नभएको बताए । कार्यालय रोक्नका लागि सबै मिलेर पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज फोक्वाहाङ सुब्बा ‘चोत्लुङ’ ले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि तीनकुने उपयुक्त भएको बताए । उनले वनको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा मन्त्रालयले मागेको जवाफ उपमहानगरले नपठाएको बताए । उनले भने, ‘तीनकुनेमा जग्गाका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि पहल गर्छौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

धरान उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यकुमार भट्टराई (मनोज)ले भने ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि धरान–१७ स्थित एन्फा टेक्निकल सेण्टरनजिक रहेको जग्गा अवलोकन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले उपमहानगरमा पर्याप्त जग्गा भएकाले उपयुक्त भएमा प्रदान गर्ने बताए । उपमहानगरको तीनकुनेको जग्गा व्यवस्थानसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रोकिएको बताए । उनले मन्त्रालयले निर्णय गरी वनको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।

आफ्नो भवन नहुँदा समस्या
आफ्नो कार्यालय भवन नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई कामकाजमा धेरै समस्या रहेका छन् ।

आफ्नो भवन नहुँदा कार्यालय व्यवस्थित गर्न नसकेको इन्स्पेक्टर बस्नेतले बताएका छन् । उनका अनुसार सिसी क्यामेरा जडान गरी ट्राफिक व्यवस्थापन कन्ट्रोल गर्न सकिएको  छैन । जम्मा १२ कोठा भएको भवनका ४ वटा कोठामा कार्यालय रहेका छन् । ५ वटा कोठामा ३० जना कर्मचारी बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

दुर्घटनालगायतका कारणले नियन्त्रणमा लिइएका मोटरसाइकलबाहेकका सवारीसाधन अन्य कार्यालयमा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । अन्यत्र पठाउँदा सामान हराउनेलगायतका समस्या देखिने गरेको छ । नियन्त्रणमा लिइएका मोटरसाइकलहरू कानूनी जटिलताका कारणले लामो समयसम्म कार्यालयमा थन्किएर रहेका छन् ।