स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको बिहीबारबाट समयावधि सकिएको छ । मतगणना नसकिएकाले अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छैनन् । पहिलेका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरू केही समयका लागि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । जुन संविधानको परिकल्पनाविपरीत हो । किनभने संविधानले स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुन नहुने मान्यता राखेको छ । सोहीअनुसार होला कि नहोला भन्दाभन्दै निर्वाचन त सम्पन्न भयो तर, मतगणनामा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय तहहरू रिक्त बनेका छन् । सपथ नलिएसम्म जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्न नसक्ने हुँदा अहिलेको समयमा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम रोकिन्छ । यस्तो अवस्थाबारे निर्वाचन आयोग पहिला नै जानकार भए पनि उसले मत गणनामा गति दिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । कानूनका विज्ञहरूले यस्तो शून्यताको अवस्था लम्बिए समस्या पनि लम्बिँंदै जाने बताइरहेका छन् । तर, मतगणनाको अवस्था हेर्दा अझै दुई–चार दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन आगामी दिनमा भने बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । संविधानअनुसार पुराना जनप्रतिनिधि गएको र नयाँ नआएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम गर्न मिल्दैन । त्यसको असर पछिसम्म पर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा समयलाई ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले नयाँ बजेटको तयारी गर्ने समयसमेत हो । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले कहाँ, कुन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याउने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यही बेला जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउँदा आगामी बजेटमा समेत यसको असर पर्न सक्छ । किनकि विभिन्न एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेदेखि बजेटसम्बन्धी कामहरू निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको ढिलाइले आगामी दिनको बजेट निर्माणमा असर पर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सोच्नु जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइने बजेट अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बजेट हुनेछ । पहिलो बजेटमा उनीहरूले पर्याप्त छलफल र मन्थन गर्न सकेनन्, आवश्यक योजना समेट्न सकेनन् भने त्यसको असर विकासमा देखिन्छ । किनभने सही रूपमा बजेट विनियोजन भएन भने आवश्यक ठाउँमा बजेट नपुग्ने र कहीँ बजेट थुप्रिने सम्भावना रहन्छ । यसले विकासमा समानतासमेत हुँदैन । यही कारण मतदातामा नकारात्मक धारणा विकास हुनसक्छ ।
कानूनअनुसार निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र अध्यक्ष तथा प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्छ । त्यसपछि उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले सपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष सपथ लिनुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा यो प्रक्रिया नियमअनुसार गर्न ढिला भइसकेको छ । जेठ ६ पछि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसमेत प्रष्ट भएको देखिँंदैन । संविधानले निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउने र पुराना जनप्रतिनिधि बिदा हुने निरन्तर प्रक्रिया चलिरहने परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिलेको जस्तो स्थानीय तहमा शून्यताको अवस्थाबारे सोचेको पाइँंदैन । संवैधानिक रूपमा सङ्कट निम्तिएको यो समयमा समाधान कसरी निकाल्ने हो ? यसबारे कसैले सोचेको देखिंँदैन । अहिले पनि देशका धेरै ठाउँका स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा मत गणना भइसकेको छैन । पूर्णरूपमा मत गणना नसकिएका पालिकाहरूमा सपथ ग्रहण गराउने कुरा पनि भएन । वर्तमानमा देखिएको यो शून्यताको अवस्थामा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र आगामी दिनमा कसरी समयमै निर्वाचन र मतगणना सक्ने भन्ने विषयमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
