विराटनगर । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट भीम पराजुली विराटनगर महानगरको मेयर पदको उम्मेदवार थिए । मत माग्दा उनले सुशासनको नारालाई बलियो गरी उठाएका थिए । विराटनगरका जनतासामु २० बुँदे स्थानीय घोषणा–पत्र जारी गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, जोगबनी–किमाथाङ्का सडक बनाउने, आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनेजस्ता सङ्घीय सरकारले गर्ने कामहरू पनि आफै गर्ने घोषणा–पत्रमा उल्लेख थियो । दुई वर्षभित्र सुविधासम्पन्न कृषि प्रदर्शनीस्थल बनाउने वाचा गरेका थिए । काङ्ग्रेसले अघि सारेको नारा जनताले पत्याइदिए । त्यहीकारण मेयरमा पराजुली र उपमेयरमा काङ्ग्रेसकै इन्दिरा कार्की निर्वाचित पनि भए । उनीहरूले अघि सारेका योजना विराटनर महानगरवासीका लागि ‘सुन्दर सपना’ थिए ।
यद्यपि प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका रहेको विराटनगरको प्रमुखको नेतृत्व सम्हालेका पराजुलीको पाँचवर्षे कार्यकालमा अधिकांश वाचा अधुरै रहे । उनले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतामध्ये केहीले पूर्णता पाएका छन् भने कतिपय पूरा हुने क्रममा छन् । केही प्रतिबद्धता भने कार्यान्वयनको सुरसार छैन । प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि महानगरको नेतृत्वले उल्लेख्य केही काम गर्न नसकेको विराटनगर–११ का पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
‘हिजो युवा व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा हामी जति खुसी थियौं, कार्यकाल सकेर उहाँ बिदा हुनै लाग्दा त्यो खुसी पुष्टि हुने के काम भए भन्ने पहिल्याउन गाह्रो छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले ती कामका लागि सिस्टम र संयन्त्र बनाउने हो, आफै देखिने लोभ गरेर अरू काम प्रभावित पार्ने होइन’ उनले भने, ‘विराटनगरमा पछिल्लो पाँच वर्षमा धेरै देखिएको काम भनेकै यस्तै भयो, सिस्टम बसाल्नमा भन्दा आफू प्रचारमा आउन चाहने लोभ मेयरमा देखियो । तसर्थ सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य सार्वजनिक चासोका क्षेत्रमा, सिस्टम कतै देखिएन । देखिए त केवल मेयर मात्रै ।’
विराटनगर महानगरको पाँच वर्षे कार्यकाललाई मुख्यतः प्रशासनिक सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, सेवा प्रवाहलगायतका कसीमा तौलिँदा निराशा मात्रै हात लाग्ने नगरबासीको भनाइ छ ।
अलपत्र घोषणा–पत्र
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा नेपाली काङ्ग्रेसले विराटनगरमा स्थानीय घोषणा–पत्र जारी ग¥यो । महानगर प्रमुखका उम्मेदवार भीम पराजुली र उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार इन्दिरा कार्कीले जारी गरेको त्यो २० बुँदे स्थानीय घोषणा–पत्र अहिले उनीहरूकै लागि गलपासो बन्ने अवस्था आएको छ ।
महानगरले नगरे पनि हुने वा गर्नै नसक्ने काम पनि आफै गर्ने वाचा गरिएको उक्त घोषणा–पत्रमा यतिधेरै ठूला योजना समेटिएका थिए कि ती काम गर्नु महानगरको बुताबाहिरको विषय थियो ।
२० बुँदे घोषणा–पत्रको पहिलो बुँदामा ‘विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन दृढ पहल गर्नेछौं’ उल्लेख थियो । प्रदेशको राजधानी तोक्नेबेलामा महानगरले राजधानीका संरचनाका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराइदिने घोषणा नै ग¥यो । तर, राजधानी घोषणा भएकै तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेशले स्थायी संरचनाका लागि जग्गा पाएको छैन ।
यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, जोगबनी–किमाथाङ्का सडक बनाउने, आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउने जस्ता सङ्घीय सरकारले गर्ने कामहरू पनि आफै गर्ने घोषणा–पत्रमा उल्लेख थियो । ‘सङ्घ र प्रदेशका योजनाका काम पनि आफै गर्ने पूर्वघोषणा महानगरले गर्न हुँदैनथ्यो, चुनावमा जे पनि भन्दिने कुरा गलत थियो’ जसपाबाट महानगर प्रमुखमा उम्मेदवार बनेर पराजित उमेश यादव भन्छन्, ‘ती योजना महानगरले पूरा गर्न सक्थेन र गरेन तर, यहाँ महानगरले गर्ने कामसमेत नहुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भयो ।’
निर्वाचनताका सबैजसो दल र उम्मेदवारहरूले भनेको र घोषणा–पत्रमै उल्लेख गरेको विराटनगरको रिङरोड योजना अझै अलपत्र नै छ । कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । एशियाली विकास बैङ्कसँगको पूर्वसम्झौतामा आधारित सडकलगायतका पूर्वाधारका चालु योजनाहरू यसबीचमा सम्पन्न भएका छन् । पराजुलीले गरेको अर्को वाचा थियो, ताररहित विराटनगर बनाउने । सडकछेउमा रहेका विद्युत् पोलहरू व्यवस्थित गरी ताररहित बनाउने घोषणामा कुनै काम भएन ।
कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर महानगरको वर्तमान नेतृत्वले विराटनगरमा आकाशे पुल निर्माणको काम अघि बढाएको छ । यसबाहेक खेलमैदान बनाउने, चिल्ड्रेन पार्क तथा बाइपास रोड बनाउने योजना अघि बढ्नै सकेको छैन । घोषणा–पत्रमा उल्लेख भएको भ्युटावर बनाउने योजनामा महानगरले सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर शिलान्यास गरेको थियो । यद्यपि तीव्र विरोध भएपछि भ्युटावर निर्माण कार्य अघि बढेन ।
दुई वर्षभित्र सुविधासम्पन्न कृषि प्रदर्शनीस्थल बनाउने घोषणा, बन्द हड्तालरहित महानगरको योजना, वैजनाथपुरमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बनाउने घोषणा, श्रमिकको जीवनबिमा, ढल निकासको प्रबन्ध गर्ने, डुबानमुक्त सहर बनाउने, धुवाँधुलो र हिलोमुक्त विराटनगर बनाउनेजस्ता दर्जनौं आश्वासन घोषणा–पत्रको शोभा मात्रै बने । ती योजनाले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नै पाएनन् ।
महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की यी धेरै योजनामा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छिन् । ‘हामीले धेरै काम गर्न नसकेकै हो’ कार्कीले भनिन्, ‘यसमा मुख्यतः सङ्घीय सरकारको असहयोगले काम ग¥यो । हामी आफैले पनि टिमवर्कसहित काम गर्न सकेनौं ।’
महानगर उपप्रमुख कार्कीको दाबीअनुसार ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ भन्ने कार्यक्रम पहिलोपटक महानगरले ल्याएको हो । ‘विराटनगर क्षेत्रमा लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूण हत्याको समस्या थियो, त्यसलाई रोक्न हामीले यो कार्यक्रम अघि सारेका थियौं’–उनले भनिन् । अहिले महानगरले पहिलो सन्तानका रूपमा छोरी जन्मिए ३ हजार र दोस्रो पनि छोरी नै जन्मिए २५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।
महानगरले पाँच वर्षे यो अवधिमा एउटा बहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनता नमुना माविमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो विद्यालयमा अहिले प्राविधिक विषयको पढाइ हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालय सुधारेको महानगरको दाबी रहँदै आएको छ । खासगरी सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी टिकाउने योजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य काम भएको महानगरको भनाइ छ ।
स्थानीय चुनावअघि नै एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विराटनगरका सडक तथा ढलको काममा सघाउने गरी कामहरू सुरु गरेको थियो । ती आयोजनाहरू आफ्नै कार्यकालमा पूरा भएको प्रमुख पराजुली बताउँछन् । ‘एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू के हुने भन्ने अन्योलको अवस्था थियो’ पराजुली भन्छन्, ‘तर, हामीले त्यो अन्योल चिरेर काम पूरा गर्यौं ।’
यस्ता छन् उपलब्धि
विपक्षीहरूले केही काम नभएको आरोप लगाए पनि महानगरले यसबीचमा सुविधायुक्त बस टर्मिनल बनाएको छ । महानगरका १९ मध्ये १५ वटा वडा कार्यालय भवन बनेका छन् । महानगरभित्र १ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ६ हजार घर समेटेर ढल प्रणालीसहित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनेको छ । आकाशे पुल निर्माणको चरणमा छ ।
विराटनगरको पुरानो वीरेन्द्रसभा गृहको पुनःनिर्माण, हिमालय रोड र एयरपोर्ट रोडको सौन्दर्यीकरणको काम पनि यसबीचमा सुरु भएका छन् । ३२ सुकुम्बासी परिवारलाई घर, ८४ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजार पोषणभत्ता, न्यायिक समितिले गरेको ९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएको जस्ता काम पनि यसबीचमा भएका छन् ।
‘हामी जिम्मेवारीमा आएलगत्तै बाढी र डुबानले ठूलो क्षति पुर्यायो’ प्रमुख पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि कोरोनाले अस्तव्यस्त बनायो । हामीलाई महानगरको संरचनागत सीमा र कामहरू बुझ्न पनि केही समय लाग्यो । यी सारा समस्याका बावजुद हामीले यी महŒवपूर्ण काम गरेका छौं ।’
लगभग एक महिनाअघि मात्रै खानेपानी आयोजनाका लागि जापानी सहयोग नियोग जाइकासँग अढाई अर्ब बराबरको योजनामा सम्झौता भएको छ । महानगर क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानीका लागि जाइकाले गर्ने उक्त सहयोग ल्याएको घटनालाई पनि महानगर नेतृत्वले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा बताइरहेको छ ।
यसबीचमा खानेपानीको नयाँ लाइन विस्तार, सार्वजनिक शौचालय बनाउनेदेखि फोहोर व्यवस्थापन कार्यले गति लिएको छ । तर, केसलिया रोडनजिकै रहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र अझै व्यवस्थित हुन भने सकेको छैन । बस्ता नाला, च्याङ्बारी र घोघामा करिब ३६ किलोमिटर पेरिफेरीमा ठूला नाला निर्माण भएकोलाई पनि महानगरले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
सन् २००८ मा एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा मझौला सहरको एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम सुरु भएको थियो । यसबाट सडक निर्माण, बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन, फोहोर र वर्षाको पानी निकासका लागि नाला निर्माणसहितका काम भएका छन् । सन् २०१३ मा ठेकेदार कम्पनी छनोट भई कामले गति लियो ।
सोहीअनुरूप ३६ किलोमिटर ठूला नाला र ४३ किलोमिटर ढल प्रणाली निर्माण भयो । पहिलो चरणमा पुष्पलाल चोकदेखि पानी ट्याङ्की चोकसम्म फुटपाथसहित नमुना कालोपत्रे सडक बन्यो । बन्दहड्ताल, २०७४ सालको बाढीजस्ता कारणले परियोजनाको म्याद थप भयो । त्यसपछि सन् २०१६ मा सम्पन्न भएको थियो ।
