इटहरी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काट्न सुरु गरिएको छ । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरण इटहरीले पनि इटहरीका २ वडामा लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पोल प्रयोगको सम्झौता नवीकरण गर्न नआएका इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्ने काम सुरु भएको विद्युत् प्राधिरण इटहरीले जनाएको छ । ‘बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा बेवास्ता गरेपछि केन्द्रीय निर्देशन अनुसार लाइन काट्न थालेका छौं’– विद्युत प्राधिकरण इटहरी शाखाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार साहले भने ।
इटहरी प्राधिकरणले इटहरी–८ को भुर्की र इटहरी–१९ भवानीपुरमा लाइन काटेको जनाएको छ । ‘वर्डलिङ्क, भायोनेट, आईजोन, आसुहाङ र सुनसरी केवलको लाइन काटेका छांै’ साहले भने, ‘अब हामी माथिल्लो निर्देशनअनुसार थप लाइन काट्नेछौं ।’ प्रक्रियामा नआएकाहरूको लाइन काट्दै जाने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको पोलमा तार टाँगेर पनि प्रक्रियामा नआएपछि तार काट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरूको आपत्ति
प्राधिकरणले भाडा तोक्दा सेवा प्रदायकको लागत र प्रतिफलको अध्ययन नगरेको बजार अवस्थालगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी भाडा बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
बढाएको पोल भाडा आफूले नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिबारदेखि देशभर विभिन्न स्थानमा इन्टरनेटको तार काट्नु नाजायज भएको पशुपति केबल इटहरीका सञ्चालक मुकुन्द भट्टराई बताउँछन् । व्यवसायीहरू दोहोरो मर्कामा पर्दै आएको भन्दै विना अनुगमन लाइन काट्ने काम भएको उनले बताए ।
व्यवसायीहरूले विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमलाई शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने उनको माग छ । ५ देखि ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र दूरीको हिसाबले पैसा तिर्नु पर्दा टेलिकम र प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्दा व्यवसायीहरूलाई दोहोरो मार पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यही नीतिलाई कार्यान्वयन गरे व्यवसायीहरूले सरकारलाई ताला चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन’–केवल व्यवसायी भट्टराई भन्छन् ।
प्राधिकरणले तार काटेसँगै इटहरीको केही वडामा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको छ । इन्टरनेटको तार काट्ने काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’ दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अवरोध गर्नेलाई दण्ड र जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
