विराटनगर। सुनसरी र मोरङका ८ सय १ जना विपन्न परिवारको घरको फुसको छानो हटाई जस्तापाता लगाइएको छ ।
‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मोरङमा ४ सय १७ र सुनसरीमा ३ सय ८४ घरमा जस्तापाता लगाइएको हो । मोरङमा ५ हजार ११ वटा घरमा जस्तापाता लगाउने सम्झौता भई छनोट गरिएको थियो । त्यसमध्ये ४ सय १७ जनाको घरमा जस्तापाता लगाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङका सूचना अधिकारी अशोक रामले जानकारी दिए ।
यस्तै सुनसरीमा ३ हजार २ सय २८ वटा घरमा जस्तापाता लगाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये ३ सय ८४ घरमा जस्तापाता लगाइएको छ । मोरङको रङ्गेली नगरपालिका ५०, लेटाङमा ६०, उर्लाबारीमा १५, रतुवामाईमा १ सय २९ र पथरीशनिश्चरेमा १ सय ६२ घरमा जस्तापाता लगाएको सूचना अधिकारी रामले जानकारी दिए ।
यस्तै सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा २९, इनरुवामा १ सय ४६, हरिनगर गाउँपालिकामा ४९, बर्जु गाउँपालिकामा ६०, रामधुनी नगरपालिकामा ४८ र भोक्राहा गाउँपालिकामा ४२ घरमा जस्तापाता लगाइएको छ । छनोट परेर सम्झौता गरिएका घरहरूमा क्रमशः जस्तापाता लगाइने उनले बताए । ‘छनौट भई सम्झौता भएका घरहरू बन्दै जानेछन्’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षमा पूरा नभएका घरहरू चालु आर्थिक वर्षमा बन्नेछन् ।’
नागरिकको आवास सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले फुसको छानो हटाएर सरकारी अनुदानमा जस्तापाता उपलब्ध गराउने गरिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत फुसको छानो हटाउने अभियान २०७५ सालमा सुरु भएको हो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद्को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय रहने गरी सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति गठन भएको हुन्छ ।
उक्त समितिको सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय इकाई वा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख वा निजले तोकेका अधिकृतस्तरको प्राविधिक सदस्य–सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिले भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा विपन्न र आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाको घर छनोट गर्दछ ।
फुसको छानो हटाएर जस्तापाता फेर्न प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ सङ्घीय सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ । सेवाग्राहीले पहिलो किस्तास्वरूप ३० हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने बाँकी रहेको २० हजार रुपैयाँ घर निर्माणका लागि जस्तापाता खरिद गरेको बिल भरपाइ पेश गरिसकेको आधारमा दिने प्रावधान छ । सहरी विकास मन्त्रालयले करिब एक अर्ब बराबरको बजेटबाट देशभर २० हजार घरधुरीलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने भएको छ ।
