धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा भुमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् वसोवास गरिहेकाहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
भुमी सम्वन्धि समस्या सामाधान आयोगले धनकुटा नगरपालिकामा वुधवार आयोजना गरेको सर्वपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो । सो अवसरमा वोल्दै भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोगका संघीय सदस्य एवं प्रदेश नं.१ संयोजक गोपाल गुरागाईले गाँस, बास जस्तो अति मानविय र आधारभूत आवश्यकतालाई नेपाल सरकारले आयोग मार्फत व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले भूमिहिन र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई कानुन निर्माण गरेर आयोग मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाईरहेको बताए । हालसम्म सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित् वसोवास व्यवस्थापन सम्वन्धी २१ वटा कानुन् निर्माण गरेर कार्य अघि बढाई रहेको वताउँदै सदस्य गुरगाईले यो प्रकृतिको विषयलाई सरकारले अन्तिम व्यवस्थापन गर्न खोजी रहेको बताए । देशभर भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् वसोवास गर्नेहरु १७ लाख घर परिवारको ८० देखी ८५ लाख जनसंख्या रहेको छ ।
सरकारले दलित सुकुम्वासी र भूमिहिन सुमकुम्वासीलाई आवास र कृषिको लागी ४ रोपनी जमिन दिने र अव्यवस्थित् वसोवास गरिरहेकाहरुलाई जो जहाँ वसेका छन्, तिनलाई त्यही राजश्व लिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
राजनितिक दल, स्थानिय पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको बिच भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अव्यवस्थित् वसोवास गर्नेहरुलाई वसोवास गर्न ८ वटा क्याटगोरीको आधार तय गरिएको आयोग सदस्य गुरागाईले बताए । सरकारले अव्यवस्थितहरुलाई मापदण्ड भन्दा बढी भोगचलन गर्नेहरुलाई २५ प्रतिशत देखी २ सय प्रतिसतसम्म राजश्व लिने तयारी गरिहेको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्ममा धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा कति भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित्को पहिचान गरेर जसरी भए पनि व्यावस्थापन गर्ने गरी काम गर्न सदस्य गुरगाईले धनकुटा नगरपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिदै आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । सुकुम्वासीलाई पहाडमा ४ रोपनी, मधेसमा ६ कठ्ठा र १० वर्ष देखी नियमित रुपमा वसोवास गरिहेका अव्यवस्थित् वसोवास गरिरहेकाहरुलाई १९ रोपनीसम्म दिने तयारी गरेको छ । गुठीको जग्गामा भने आयोगले हात नहाल्ने पनि सदस्य गुरगाईले स्पष्ट पारेका छन् ।
आयोगका कामलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा भैरहेको प्रगती बारे धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामवहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाले नगरपालिकाले निर्देशिकाले तोके बमोजिमको काम गरिहेको स्पष्ट पारे । उनले नगर प्र्रमुखको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भैसकेको बताउँदै वडा र सिंगो नगरपालिका भरी काम गर्ने वडा र नगरस्तरिय भिन्नाभिन्नै समिति निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको बताए । वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्य पदेन रहने गरी समिति बन्ने बताइएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापाले नगरपालिकाले कार्यालय नै खडा गरेर आयोगको कामलाई तिव्रता दिईरहेको बताए । जस्का लागी नगरपालिका क्षेत्र भित्र सरकारी, ऐलानी, प्रति र सार्वाजानिक जग्गा कति छ ? भनेर लेखाजोखा भैरहेको र विवरण खोजी भैरहेको प्रशासकिय अधिकृत थापाले स्पष्ट पारेका छन् ।
धनकुटा नगरपालिकाका प्रम्ख चिन्तन तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक पार्टीका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु,१० वटै वडाका वडाध्यक्षहरु र स्थानिय पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन योजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखाका प्रमुख सिताराम गौतमले गरेका थिए ।
