ताप्लेजुङ । आवास बिहीनलाई घर दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम ताप्लेजुङमा गत वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । कार्यक्रमको कार्यविधीमा नागरिकले घर बनाउनुपर्ने र सरकारले घर बनाए बापतको रकम चार किस्तामा दिने उल्लेख छ ।
जेठमै घर निर्माण सकेका दलित परिवारले सरकारले दिने भनेको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । मैवाखोला गाउँपालिका–१ तेल्लाबुङका मिलन विकको परिवार बैसाखदेखि आफ्नै घरमा सरेको छ । वर्षौदेखि साहुको घरमा बस्दै आएको परिवार आफ्नै घरमा सरेसँगै खुसी त भयो तर घर बनाउदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाएका मिलनले तीन महिना भइसक्दा पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन् । ‘नयाँ घरमा सरेको पनि तीन महिना नाघ्यो । ऋण काढेर घर बनाएको अझैसम्म पहिलो किस्ता पनि आएको छैन ।’ मिलनले भने ‘यहाँ साहुले दैनिक जसो पैसा तिर्न ताकेता गर्छन् । अब कहिले सरकारले पैसा दिने हो थाहा छैन ।’ मिलनको जस्तै आईतमाया विकको पनि त्यस्तै समस्या छ । घरमा उनका श्रीमान् विरामी छन् । ‘घरमा श्रीमान् पनि विरामी परेर ओछ्यान लागेका छन् ।
घर बनाएको ऋण पनि तिरेको छैन ।’ आईतमायाले दुखेसो पोखिन् । सरकारले घर बनाइदिने भएपछि दलित परिवार खुसी भए । रड, सिमेन्ट, काठ सबै जोहो गर्न गाउँका अगुवालाई गुहारे । साहुसँग ऋण काढेर घर बनाए ।
जिल्लाभरका ९५ परिवारमध्ये अधिकांशको परिवारमा कम्तिमा चार जना सदस्य छन् । दुई कोठे घरमा बस्न निकै साँघुरो देखिन्छ । तर पनि सरकारले घर निर्माणको खर्च दिने भएकाले बाध्य भएर बसेका छन् । ‘घर बनेको छ तर सवै दुईकोठे मात्रै छन् । हामी परिवारकै लागि साँघुरो छ । पाहुना आउँदा त हामीचाहिँ बाहिरै सुत्नुपर्छ ।’ जिबन दर्जीले भने ।
जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा ९५ घर निर्माण भएका छन् । एउटा घर बनाउन सरकारले दिने ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ता घरको जग खन्न सुरु गरे लगत्तै दिनुपर्ने मापदण्ड छ । तर तेल्लाबुङका ५ परिवारले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् भने बाँकीले अन्तिम किस्ता पाएका छैनन् । कार्यविधी अनुसार समयमा रकम नदिएर सरकारले विपन्न दलितलाई ऋण बोकाउने काम गरेको दलित अगुवा सन्तोष पुर्कूटी बताउँछन् ।
‘जो चाहीँ गरिबीको रेखामूनी छन् । उनीहरुलाई लक्षित गरेर आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको राम्रो कार्यक्रम हो तर घर बनिसक्दा पनि पहिलो किस्ता समेत निकासा नहुुनुले उनीहरुलाई थप समस्या भएको छ ।’ पुर्कूटीले भने । यति लामो समयसम्म तीन लाख बढि रकमको ब्याज तिर्नसक्ने भए उनीहरुले पहिले नै घरबनाउने उनको भनाई छ । जिल्लामा निमार्ण भएका ९५ वटामध्ये ४५ वटाको लागत प्रदेश र ५० वटाको लागत संघले ब्यहोर्ने भनिएको छ ।
घर निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले स्थानीय स्तरमा संयोजक र प्राविधिक खटाएको छ । उनिहरुकै रिपोर्टको आधारमा कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्छ । फिल्डका कर्मचारीले प्रगति रिपोर्ट ढिलो पठाउँदा भुक्तानीमा पनि ढिलाई भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘हामीलाई फिल्डका कर्मचारीले पहिलो किस्ताको सिफारिस नै असार १५ गते मात्रै आयो ।’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ईलामका प्रमुख सुमन कुमार मिश्रले भने ‘माथीबाट पनि एक करोड १६ लाख बढि रकम रोकिएको छ ।
अब यहि आवको पहिलो चौमासिकमा भुक्तानी दिन्छौँ ।’ प्रमुख मिश्रका अनुसार प्रदेशको बजेट अन्र्तगत निमार्ण गरिएका सवै घरहरुको पनि चौँथो किस्ता दिन बाँकी छ । यता जनता आवास कार्यक्रम ताप्लेजुङका फिल्ड कर्मचारी शिव अधिकारीले भने समयमै प्रगती विवरण सहित रकम भुक्तानीका लागि सिफारीस गरेको बताउँछन् । ‘मैले त समय मै प्रगती विवरण सहित किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको थिएँ ।’
अधिकारीले भने ‘मत करारको कर्मचारी हूँ । असार मसान्त देखि करार नविकरण पनि भएको छैन । अन्य कुरा मलाई थाहा छैन ।’ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिकामा १७, मेरिङदेन, मैवाखोला, मिक्वाखोला, फक्ताङलुङ र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा ९/९ वटा तथा पाथीभरा याङवरक, सिरीजंगा र सिदिङ्वा गाउँपालिकामा ११/११ वटा घर निर्माण भएका छन् ।
