विराटनगर/ समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि प्रदेश सरकारले बनाएको अस्पतालको आइसोलेसन भरिएर सङ्क्रमितहरू घरमै बस्न थालेपछि प्रदेशको तीन जिल्लाको होटल र अस्पतामा आइसोलेसन बनाउने भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा १–१ वटा निजी अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको प्रदेशस्तरीय कोरोना क्राइसिस मेनेजमेण्ट कमिटी (सिसिएमसी)को बैठकले १४ वटै जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै बैठकले आइसोलेसन स्थापना गर्ने तथा पीसीआर परीक्षणको दायरालाई थप फराकिलो र व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले सघन बसोबास भएको झापा, मोरङ र सुनसरीमा निजी अस्पताल र होटलहरूसँग प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सहकार्यमा आइसोलेसन स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगरको माडवारी सेवा सदनमा ५०, रङ्गेलीस्थित जनता क्याम्पसमा १००, सुनसरी हरिनगर–१ स्थित वि.जेनेरल अस्पतालमा ५०, वराहक्षेत्रस्थित कृष्णदास आश्रममा १०० शøयाको आइसोलेसन स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले यसअघि स्थापना भएका क्वारेण्टिनको सङ्ख्या घटाउने र सुनसरीको सि–म्याक्स, झापाको कलवलगुढी र चतराको क्वारेण्टिनलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा स्थापना गरिएका क्वारेण्टिन साउन मसान्तसम्म पूर्णरूपले हटाउने निर्णय पनि भएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘लकडाउन खुले पश्चात् कोभिड–१९ रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७७’ बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सटडाउन, लकडाउन, कफ्र्यु आदि लगाउनु पर्ने अवस्थामा पनि सेवा प्रवाह, व्यापार–व्यवसाय, यातायात सञ्चालन, प्रयोगशाला सञ्चालन, उद्योग आदि सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थित नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कुनै ठाउँमा सघन केस देखिएको अवस्थामा आंशिक रूपमा मात्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्न सकिने र सेवा प्रवाहका लागि निर्धारित नीतिअनुसार अन्य पेशा व्यवसाय व्यवस्थित हुने गरी तयार पारिएको कार्ययोजना पारित भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । सोमबारसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
यसैगरी बैठकले किसानहरूलाई मल, बिउ, कृषि उपज, औषधि आदिको प्रभावकारी वितरण र अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ । बैठकले नेपाल–भारत सीमामा थप कडाइ गर्ने र आवत–जावत नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
