विराटनगर / प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले कृषकलाई कृषि उपकरण वितरण गरेको छ ।
परियोजनाले सोमबार विराटनगर कार्यालय परिसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–८ स्थित रूपान्तरण कृषि सहकारीलाई कष्टम हाइभेस्टर र साना उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो । परियोजनाले सहकारीलाई ८९ लाख ९७ हजार मूल्य बराबरको कृषि उपकरणहरू हस्तान्तरण गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार मण्डलले जानकारी दिए । सहकारीलाई १ थान कष्टम हाइभेस्टर, २ थान ट्याक्टर, ४१ थान डिजिटल तराजु, ५९ थान पिएच मिटर, ६ थान एरिएटर र १६ वटा मोटर माछाका कृषकहरूलाई वितरण गरेको हो ।
परियोजनाले वितरण गरेका उपकरणको चाबी प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले रूपान्तरण कृषि सहकारीका अध्यक्ष गणेश उप्रेतीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सो सहकारीमा करिब ५ सय कृषक आबद्ध छन् । सहकारीमा आबद्ध भएका कृषकले प्रयोग गरेको उपकरणमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने सहकारीका अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए । यान्त्रिकरणको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन यस्ता उपकरणले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष उप्रेतीले यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन बढाएर बजारीकरणमा राज्यले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मगरले प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बृहत्तर प्याकेज क्षेत्र बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री मगरले आधुनिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरी अग्र्यानिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार मण्डलले खेतीमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणमार्फत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । मण्डलका अनुसार परियोजनाले आर्थिक वर्षमा ८४।३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्षमा ५ करोड २४ लाख ५३ हजार विनियोजित बजेटमध्ये ४ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । कार्यक्रममा धान जोनका संयोजक द्रोण पौडेलले किसानहरूकोे उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अ
