बिर्तामोड/ भौगोलिक र वातावरणीय हिसाबले देशमै रबर खेतीका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको झापामा अपेक्षाकृत सरकारी सहयोग नहुँदा पर्याप्त खेती हुन सकेको छैन । झापाका सरोकारवालाले रबर खेतीलाई उच्च प्राथामिकता दिन माग गरेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, साना किसान प्राकृतिक रबर उपभोक्ता सङ्घ, प्राकृतिक रबर कृषि सहकारी संस्था, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलगायतले रबर खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सामूहिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
कुनै पनि अन्न बाली उत्पादन नहुने खोला किनारामा समेत यो खेती गर्न सकिन्छ । झापामा मात्र दर्जनौ ठुला नदीहरूले छाडेको जमिन हजारौं हेक्टरमा बाँझो रहेको छ । साथै दर्जनौ सामुदायिक वनमा प्रसस्त जमिन बाँझो छ । यहाँ खेती गर्न सक्ने सम्भावना रहँदा रहँदै पनि उचित समन्वय हुन नसक्दा खेती विस्तार हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले एक ठाउँ एक उत्पादनको नीति लिएको छ । तीन वर्षअघि झापालाई रबर जोन घोषणा गरिए तापनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाको रहेको छ ।
किसानले रबर खेतीलाई अन्य बालीसँग मिल्ने गरी बोर्डमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । चिया, कफी र अलैँचीको संयुक्त बोर्ड गठन गरेजस्तै रबर खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न बोर्ड गठनको आवाज उनीहरूले उठाएका छन् । उनीहरूले बोर्ड नहुँदा रबरको खेतीयुक्त जमिनको पहिचान हुन नसकेको तथा किसानलाई आवश्यक तालिम नहुँदा खेतीमा समस्या हुने गरेको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
यसरी विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा रबर जोन सञ्चालक समितिका संयोजक बालकृष्ण सापकोटा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारी, साना किसान प्राकृतिक रबर उपभोक्ता सङ्घका उपाध्यक्ष शान्तिराम चिमिरिया, प्राकृतिक रबर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश बाँस्तोला र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष यानु न्यौपाने रहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख बालीका रूपमा रहेको रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण अनुदान साथै बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा रबर जोनमा विज्ञ र प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि अनुदानमा रहेका कृषिबालीको आधारमा रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण अनुदानको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी रबर खेतीको अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता लिने व्यवस्था मिलाउन विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
रबर बालीविज्ञ तिलक भण्डारीले नेपालमा रबर खेतीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार हाल झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीमा मात्र ६ सय हेक्टर जमिनमा रबर खेती भइरहेको छ । विगत ३२ वर्षदेखि झापाबाट शुरु भएको रबर खेतीप्रति प्राविधिक ज्ञान नहुँदा विस्तार हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले नेपालमा २० हजार ४०० हेक्टर जमिन रबरखेतीको लागि उपयुक्त रहेको जानकारी दिँदै भने, ‘सरकारले बोर्ड गठन गरेर रबर किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने रबरजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्छ ।’ नेपालमा वर्षेनी ११ अर्बका विभिन्न रबरजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको जनाइएको छ । नेपालमा ५० हजार प्रकारका रबरजन्य सामग्री आयात भइरहेका छन् । सामान्य पञ्जादेखि कण्डमसम्म नेपालमै बनाउन सकिने भण्डारीको भनाइ छ ।
