धरान/ वार्षिक ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादनको थोक बिक्रीको कारोबार हुने धरान–१३ स्थित कृषिउपज बजारमा दुई वर्षअघि नै स्थापना गरिने भनिएको विषादी अवशेष मापन प्रयोगशाला अहिलेसम्म राखिएको छैन ।
प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेवास्ताले प्रयोगशाला स्थापना हुन नसकेको हो । गतवर्षकै बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषिउपज प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद गर्न ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन गर्न बिर्संदा उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो । बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर नै गतवर्ष नै कृषिउपज बजार व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला र तराईका साथै भारतीय बजारबाट आयात भएका मौसमी र बेमौसमी फलफूल तरकारी धरानको कृषि बजारमा सङ्कलित भई थोक बिक्रेतामार्फत् अन्य जिल्लाका व्यापारीले उपभोक्तासम्म पु¥याउने भएकाले सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले दिएको १० लाख रुपैयाँ र कृषिउपज बजार व्यवस्थापन समितिको ६ लाख रुपैयाँ गरी १६ लाख रुपैयाँ लागतमा प्रयोगशाला भवनसमेत निर्माण भइसकेको छ । भवन निर्माण भएको करिब द्ुई वर्ष बितिसक्दा पनि विषादी मापन प्रयोगशालाका लागि उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा भवनको सदुपयोग हुन नसकेको बजार समितिले जनाएको छ ।
यो वर्षको बजेट पनि फ्रिज हुने सम्भावना बढेकाले गत पुस १४ गते बजार समितिले पुनः प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘गतवर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको सुनियो । तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपकरण जडान हुन सकेन ।
यो वर्ष त्यस्तो नहोस् भनेर पत्राचार गरेका छौं । हेरौं के हुन्छ ।’ उनका अनुसार विशेषगरी भारतीय बजारबाट आयातित कृषीजन्य फलफूल तरकारीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएक्को अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट अत्यधिक हुने गरेको सुन्नमा आएको छ । उपकरणले ती विषादी प्रयोग भए–नभएको पत्ता लगाउन प्रयोगशाला राख्न खोजिएको हो ।’
विषादी प्रयोगशालाकालागि दुई साताअघि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले धरान आएर सदुपयोगविहीन भएको भवनको फोटोसमेत खिचेर लगेको भट्टराईले बताए । यसअघि उक्त मन्त्रालयको मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कृषिबजार र भवनको अवलोकन गरेर विनियोजित बजेट प्रयोगशालामा उपकरण जडानमा खर्च गरिने बताएका थिए ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय गरेर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने बताइएको उक्त विषादी मापन प्रयोगशालाबाट उपभोक्ताले विषादीरहित फलफूल तरकारी खान पाउने र कृषकहरूले विषादी प्रयोगमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । १ बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त कृषि बजार नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको छ ।
