रङ्गेली / प्रदेश १ मा स्विजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन हुने भएको छ ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र स्विजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ वन काप्लरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हस्ताक्षर कार्यक्रम अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सम्झौताअनुसार स्विजरल्याण्ड सरकारको करिब १ अर्ब सहयोग र प्रदेश सरकारको २० करोड उक्त कार्यक्रमको बजेट रहनेछ ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले प्रदेशको समतामूलक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सक्षम बनाउने रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ र यहाँका स्थानीय तहबीच रणनीतिक साझेदारी अविवृद्धिमा सहयोग गर्ने रहेको छ । प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको सूचनाको हक तथा निर्णायक प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने रहेको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सङ्घ प्रदेश साझेदारीको नमूना भएको बताए । उनले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमका लागि काठमाडौंबाहिर हस्ताक्षर पहिलोपटक भएको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले विकासको बाटोमा नेपालको मात्र स्रोत पर्याप्त नभएको बताए । त्यसको लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोत जुट्ने गरेको उनको भनाइ थियो । आन्तरिक स्रोतको रूपमा रहेको करको दायरा सीमित रहेको जिकिर गरे । २८ प्रतिशत ओगट्ने कृषिलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको जिकिर गरे । त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि ठूलो सङ्ख्या रहेको पनि बताए । जनशक्ति विकास योजना निर्माणको लागि सहयोग लिने गरेको उनले बताए ।
उनले अनुदानको रूपमा आउने सहयोग आर्थिक मात्र नभएर प्रविधिक पनि हुने उनले बताए । उनले आर्थिक एजेण्डाको लागि मात्र सहायता लिइने गरेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा यसको कुनै सम्बन्ध नरहने उनले बताए । उनले वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि प्रदेश सरकारहरूलाई ढोका खुलेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । उनले हस्ताक्षर कार्यक्रममा सङ्घ र प्रदेशबीचको सहकार्यको पहिलो खुड्किलो भएको बताए । यसले आर्थिक रूपमा प्रदेश १ भाग्यमानी भएको उनको तर्क थियो । उनले ‘चिफ मिनिष्टर ड्यासबोर्ड’ शुरु गर्ने बताए । डिजिटल प्रणालीबाट सबै स्थानीय तहको अनुगमन, कार्यान्वयनका सबै काम गरिने उनले बताए ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा स्विजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथले प्रदेशहरू राज्यको मुख्य इञ्जिन भएको बताइन् । उनले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयबाट उत्कृष्ट सेवा दिन सकिने जिकिर गरिन् । उनले सङ्घीयताको बाटो जटिल हुने गरेको जिकिर गरिन् । केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती भए नभएको ख्याल गर्न जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला ताथ योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
