विराटनगर/ श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले केटिएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिमा कार्यरत १ सय ३६ जना स्थायी सुरक्षा गार्डले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र सेवासुविधा गरी १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ दिन फैसला गरेको छ ।
धरानस्थित शाखा रहेको उक्त कार्यालयले १ सय ३६ जना सुरक्षागार्डको श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ अनुसार न्यूनतम् वेतन र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै गत मङ्सिर ८ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । सो उजुरीउपर श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलको इजलासले श्रम ऐन २०७४ को दफा ११५ बमोजिम सुरक्षागार्डहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र सेवा सुविधा गरी सो बराबरको रकम पाउनुपर्ने फैसला केही दिनअगाडि गरेको हो ।
२०७५ साउनदेखि न्यूनतम् वेतन दिने नाममा उल्टो साविकमा पाउँदै गरेको तलब, भत्ता र सेवा सुविधा केटिएम सेक्युरिटीले नदिएको भन्दै सुरक्षागार्डहरूले कार्यरत प्रालिलाई विपक्षी बनाई श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘बीपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान घोपा धरानमा रोक्का राखिदिएको रकम फुकुवा गरी सोही रकमबाट श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्ने । नपुग रकम केटीएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि व्यवस्थापनले छुट्टै तिर्ने भर्नेसमेत ठहरेको फैसला गरिन्छ’ –श्रम कार्यालयले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
श्रम कार्यालयले गरेको फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौंमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । केटिएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । केटिएममा कार्यरत सुरक्षागार्ड रत्नकुमार नेम्वाङसहित १ सय ३६ जनाले उजुरी दर्ता गराएपछि गत मङ्सिर ३ गते श्रम कार्यालयले सो प्रालिको नाममा तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा दिनू भनी गरेको पत्राचारबारे कुनै जानकारी नगराएको मिसिलमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गत चैत १४ गते पनि श्रम कार्यालयले ताकेता गर्दा पनि प्रालिबाट कुनै जवाफ नआएपछि श्रम कार्यालयले वैशाख १ गते सुरक्षागार्डहरूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने सेवा सुवधाहरू उपलब्ध नगराएसम्म प्रतिष्ठानबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम रोक्का गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चैत २४ गते केटिएम सेक्युरिटी प्रालिलाई दिने रकम रोक्का गरिएको श्रम कार्यालयलाई लिखितरूपमा प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको थियो ।
पटक–पटक वार्ताको माध्यमबाट सुरक्षागार्डहरूको समस्याको समाधान गर्नेतर्फ केटिएम सेक्युरिटी प्रालि नलागेपछि मिसिलमा संलग्न कागजातहरू अध्ययन र विश्लेष्ण गरी निर्णय गरेको श्रम कार्यालयले जारी गरेको निर्णय पर्चामा उल्लेख छ ।
