धनकुटा/ प्रदेश सरकार, कृषि निर्देशनालय विराटनगरले कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि समयमै निर्देशिका वा कार्यविधि नबनाउँदा धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लामा कृषिका लागि विनियोजित करिब ४ करोड रकम फ्रिज हुने भएको छ ।

धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको कृषि व्यावसायीकरण वा प्रवद्ध्र्रनको लागि विनियोजित ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुन लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले जनाएको हो ।

कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कुल बजेट ७ कारेड ४९ लाख २० हजारमध्ये अदुवा मिसन कार्यक्रमको लागि आएको २ जिल्लाको ६० लाख, कागती खेती मिसन कार्यक्रम धनकुटाको लागि २० लाख, खेर गएको सार्वजनिक जग्गाहरूमा फलफूल खेती प्रवद्र्धन साझेदारी कार्यक्रम धनकुटा २० लाख, सुन्तला जात बगैंचा व्यवस्थापन एवम् सुदृढीकरण आयोजना तेह्रथुम धनकुटाको लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका प्रदेश निर्देशनालय विराटनगरबाट नआएको कारण फ्रिज हुनलागेको हो ।

त्यसैगरी अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाको लागि तेह्रथुम र धनकुटाको लागि ४० लाख, अलैंची प्रशोधन केन्द्र स्थापना तेह्रथुम र धनकुटाको लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रम तेह्रथुम–धनकुटा ४० लाख, किवी खेती धनकुटाको लागि २० लाख, व्यवसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रमको लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा सङ्कलन केन्द्र निर्माण, निजी, सहकारी समूह र सरकारीलगायतले सञ्चालन गर्ने गरी तेह्रथुम–धनकुटाको लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर बजेटको सिलिङ आए पनि कार्यविधि नआउँदा यो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले बताए ।

प्रमुख केसीले प्रदेश कृषि निर्देशनालयले २ महिनाअघि नै कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालयमा टेबुल गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास नगरिँदा बजेट फ्रिज हुन लागेको हो । उनले कार्यविधि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट समयमै पास भएर कार्यालयमा नआएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने निश्चित भएको बताए ।

‘अब आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना मात्र छ, अहिलेसम्म कार्यविधि, निर्देशिका केही आएको छैन, अब आयो भने पनि समयमा काम गर्न सकिन्न’–केसीले भने । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत सूचना सार्वजनिक गर्ने समयावधि पनि कम्तीमा १ महिना चाहिने बताउँदै यो वर्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू कुनै पनि नहुने बताए ।