रङ्गेली/ निश्कासन गरेको विरोधमा श्रम अदालत पुगेका श्रमिहरूको पक्षमा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा विराटनगरस्थित रत्ना होटलको बैङ्किङ कारोबार रोकिएको छ ।
श्रम कार्यालय विराटनगरको आग्रहमा राष्टङ बैङ्कले होटलका बैङ्क खाता रोक्का गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले श्रमिकको पक्षमा गरेको फैसला होटलले कार्यान्वयन नगरेपछि श्रम कार्यालयले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । श्रम कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले राष्ट्र बैङ्कलाई चिट्ठी लेखेर रत्ना होटलेका बैङ्क खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेको बताए ।
कार्यालयले विद्युत् र टेलिफोनको लाइनसमेत् काट्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र लेखेर आग्रह गरिसकेको प्रमुख सञ्जेलले बताए । ‘कार्यालयले श्रम र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हो ।’ प्रमुख सञ्जेलले भने ‘अदालतको निर्णय संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन, अदालतले भनेको सुविधा दिनुपर्छ ।’ सार्वजनिक रूपमा छलफल गराइसकिएकाले सञ्चालक र मजदुर मिलेर जानु नै उत्तम हुने उनले बताए ।
०६८ सालमा रत्ना होटलले विना कारण निश्कासन गरेको भन्दै रामेश्वर श्रेष्ठ, दुर्गाप्रसाद उप्रेती, पारस गुरुङ, विश्व बन्धु खड्काले श्रम अदालतमा होटलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम अदालतले श्रमिकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । अदालतले काममा राख्न र नियमानुसार न्युनत्तम पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।
होटल सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले फैसला चित्त बुझ्दो नभएपछि सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चले पनि श्रम अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको हो । जसको कारण अहिले रत्ना होटलको आर्थिक कारोबारमै असर परेको छ । मिति ०६८ सालदेखि हालसम्म कामदार विश्व बन्धु खड्का र पारस गुरुङले जनही १३ लाख ९६ हजार पाउनु पर्ने होटलबाट निश्काशन गरिएको भनिएका दुर्गाप्रसाद उप्रेतीले बताए । अर्का श्रमिक केशवबहादुर बुढाथोकीले ३० लाख ६२ हजार पाउनु पर्ने रहेको उप्रेतीले बताए ।
श्रमिकहरूको उजुरीका आधारमा होटलले मजदुहरुको पुनर्बहाली नगरेको र पारिश्रमिक नदिएको कारणले होटलको बैङ्क खाता रोक्का गरिएको हो । होटल सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले सर्वाेच्च अदालतको फैसला मान्न तयार रहेको बताए । तर बैङ्क खाता रोक्का गर्दा कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए ।
उनले सर्वोच्चको फैसला मान्न आफू तयार रहेको तर सबै एकै पटक तिर्न नसक्ने भएकाले किस्तामा बुझाउने भन्दा विपक्षीले नमानेको बताए । खाता रोक्का हुँदा मासिक रूपमा बैङ्कलाई बुझाउनु पर्ने ब्याजसमेत तिर्न नपाएको उनले बताए । होटलका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकेको उनले गुनासो गरे । उनले आर्थिक कारोबार रोकेर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको दुखेसो पोखे ।
श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको बैङ्क खाता रोक्का गर्ने विद्युत तथा टेलिफोनको लाइन काट्न सक्ने अधिकार श्रम ऐनले श्रम कार्यालयलाई दिएको छ ।
