काठमाडौं/ विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा अल्झिएको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी कम्तीमा १८ वटा महत्वपूर्ण काम भने थाँती राख्दै आएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए पनि निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरू सरकारले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन । सरकारले अझैसम्म प्रदेशसभा बस्ने मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी अन्योल बढेको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार अब केन्द्रमा बढीमा २५ जना मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले अझै मन्त्रालयको संख्या कटौतीको निर्णय गरेको छैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका ३१ मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले पनि केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या समयमा नै निर्धारण नभएको स्विकारे ।
