धरान/विभिन्न राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई लक्षित गर्दै टाँगेका तुल, व्यानर, झण्डाहरु निकाल्ने कष्ट हालसम्म नर्गदा नगर कुरुप बनेको छ ।
[caption id="attachment_53397" align="alignnone" width="1280"]
तस्बिरः उपेन्द्र चाम्लिङ[/caption]
ठूला राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले राखेका तुल, व्यानर तथा झण्डाहरु हालसम्म ननिकाल्दा ‘दृष्य प्रदुषण’ को उच्चतम नमुना पेश गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताको पनि बर्खिलाप गरेका छन् । यथार्थमा सार्वजनिक स्थलहरुमा तुल, व्यानर र झण्डा साथै भित्ते लेखन गर्न निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ ले नै प्रतिबन्ध गरेको थियो । तर, पार्टीहरुले उक्त आचारसंहिता व्यवहारिक रुपमा पालना त गरेनन् नै, नगरलाई सफा राख्ने अभियानलाईसमेत चटक्कै भुलेका छन् ।
निर्वाचन कार्यालयका प्रवक्ता शान्तिबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक स्थानहरुमा राख्नै नपाउने भन्ने छ । राख्नु नै आचारसंहिता उल्लघंन हो ।’ उनले राजनीतिक दलहरु नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने कुरा पनि रहेको बताए । निर्वाचन आचारसंहिताको पनि राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने आचारसंहिता मै उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ ।
धरानमा तीन ठूला पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका तुल, व्यानर र झण्डाहरु अझै धरानका हरेक चोकमा भेटिन्छन् । अझ एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रको ‘हाम्रो उदेश्य’ को पहिलो बुँदा मै ‘धरानलाई नेपालको स्वच्छ, सफा र नमुना नगर निर्माण गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तब्य बनाइने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै १६ नम्बर बुँदाको दोस्रो नम्बरमा धरानलाई पूर्ण सरसफाई युक्त नगर बनाइने छ भनेर उल्लेख गरेको छ । यो बुँदाहरुलाई हेर्दा धरान नगरको चोक चोकमा देखिएको झण्डाहरुले एमालेलाई नै ‘कुरी–कुरी’ गरिरहेको छ ।
| अझ एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रको ‘हाम्रो उदेश्य’ को पहिलो बुँदा मै ‘धरानलाई नेपालको स्वच्छ, सफा र नमुना नगर बनाउने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो बुँदाहरुलाई हेर्दा धरान नगरको चोक चोकमा देखिएको झण्डाहरुले एमालेलाई नै ‘कुरी–कुरी’ गरिरहेको छ । |
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा पनि जथाभावी रुपमा तुल, ब्यानर, तथा झण्डा, भित्ते लेखन गर्नु, पोष्टर टास्नुलाई दृष्य प्रर्दुषण मानेको छ । र, जस्ले प्रर्दुषण गर्छ, उसैले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनेर भनेको छ । त्यही धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र प्रर्दुषणरहित रहन पाउने हक हुने छ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यति मात्रै हैन, वातावरण कानुनविद् पदमप्रसाद श्रेष्ठले सरकारलाई नै प्रतिवादी बनाउँदै दिएको रिट उपर २०७२ भदौं १६ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालै कार्यान्वयन गराउनु भनेर आदेश नै जारी गरिसकेको थियो ।
तर, हालसम्म कार्यान्वयन आउन सकेको छैन् । ‘यसले त नगर प्रर्दुषण गर्छ, कतिपय ठाउँमा त सूचना पार्टी पनि झण्डाले छेकेको छ ।’ धरान–८ का स्थानीयबासी रमेश राई भन्छन् । विदेशको अनुभवसमेत बटुलेका राईले थपे, ‘मैले मलेसिया, हङकङ, बेलायतको निर्वाचनको अनुभव गरेँ । त्यहाँ यसरी भित्ते लेखन, व्यानर, पर्चा बाडेको देखिएन् । सबै प्रचारहरु टेलिभिजनमार्फत, मास भेला गरेर कुनै हलतिर कार्यक्रम गर्थे ।’
त्यसो त, स्थानीय निकायलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ९६ ले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सरसफाई, र प्रचार प्रसारको अभियान गर्नुपर्छ भनेर कानुनले बाधेको छ । तर, पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका छैनन् । तर, नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति तिलक राईले भने वडा नम्बर १८ मा निकाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको र अन्य वडाहरुलाई पनि निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘वडा नम्बर १८ को सबै निकालिसक्यौं ।’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नेपालीको संस्कृति र अभ्यासको कमीकमजोरीले पनि होला । निकाल्नुपर्छ निकाल्छौं हामी ।’
यता एमालेका धरान नगर इन्चार्ज तथा जिल्ला सदस्य प्रदीप भण्डारी केही वडाहरुमा हटाउने कार्य जारी रहेको र सबै वटाहरुमा हटाइने बताए । उनले भने, ‘हटाउने तयारी भइरहेको छ, हटाउनुपर्छ त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।’
