काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगलाई चिठी लेखे पनि पत्रमा मिति उल्लेख नगरेको खुलासा गर्दै ‘नआत्तिन’ मधेसी मोर्चालाई बचन दिएका छन् ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जेठ १० भित्र चुनाव गर्ने गरी आयोगलाई पत्र लेख्ने’ निर्णय लिएको २४ घण्टा नबित्दै ‘यू–टर्न’ लिएका दाहालले शुक्रबार बालुवाटारमा मोर्चाका नेताहरूसँग वार्ता गर्दै ‘आयोगलाई पठाएको पत्रमा मिति उल्लेख नगरिएको’ जानकारी गराएका हुन् ।
मोर्चालाई दिएको आश्वासनसँगै दाहालले चुनावको निर्णयबाट ‘यू–टर्न’ लिनु र मोर्चासँगको अघिल्ला बैठकहरूमा नियमित सहभागी हुने सत्तारूढ कांग्रेस शुक्रबार भने सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
‘आयोगलाई चिठी मात्रै लेखेको हुँ, चुनावको समयावधि तोकिसकेको छैन, आयोगले चुनाव तयारीमा कम्तीमा ९० दिन लाग्ने भनेपछि यसबारे अझै विचार गर्नुपर्ने भयो,’ दाहालले मोर्चा नेताहरूलाई भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक पनि छलफलबाट छिट्टै सहमति निकालेर पारित गराउँछु । विधेयकको भाषालाई परिमार्जन गर्न तपाईंहरू पनि तयार रहनुहोस् । अनि मात्रै चुनावमा जाने हो ।’ स्रोतका अनुसार मोर्चा नेताहरूले ‘विधेयक टुंगो नलगाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावमा जान लागेका हुन् ?’ भनी एकैसाथ प्रश्न राखेपछि दाहालले आश्वस्त तुल्याएका थिए ।
दाहालले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वमा बनेको स्थानीय तहको क्षेत्र, संख्या तथा सिमानासम्बन्धी देखिएका विवाद निरूपण गर्ने समितिले सहमतिका लागि प्रयास गर्ने भन्दै स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले छुट्याउन बाँकी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको किटानीपछि बाँकी क्षेत्रलाई जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताएका थिए ।
अघिल्ला वार्ताहरूमा सहभागी हुने गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि शुक्रबारको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
स्थानीय चुनावपछि सभापति देउवालाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्ने भनी असार २८ गते भएको भद्र सहमतिबाट प्रधानमन्त्री पन्छिन खोजेको आशंका कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ ।
