इटहरी/ पूर्वका स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका कार्यालय प्रमुखहरूले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय निकायका अधिकार स्थानीय निकायले नै पाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।महोत्तरीपूर्वका स्थानीय निकायका प्रमुख एवम् पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार भएको ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घको आयोजनामा शुक्रबार इटहरीमा भएको कार्यक्रममा छलफल गर्दै प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको सङ्गठन संरचनामा प्रस्तावित विधेयकमा गाउँपालिकालाई थप गरी गाउँपालिका र नगरउन्मुख गाउँपालिका हुनुपर्ने सुझाव दिए । हिमाली क्षेत्रमा १० हजार, पहाडमा २० हजार र तराईमा ४० हजार जनसङ्ख्या भएका गाउँपालिकालाई नगरउन्मुख गाउँपालिका बनाउन सहभागीहरूको सुझाव छ । यसैगरी आन्तरिक आय वार्षिक ५० लाखसहित विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, सडक सुविधा भएको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपलब्धता, स्नातक तहसम्म अध्ययन हुने शैक्षिक संस्था हुनुपर्ने मापदण्ड पनि बनाउन उनीहरूले सुझाव दिए ।
साथै, स्थानीय धार्मिक स्थलको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने, गुठी जग्गाको स्थानीय कर स्थायनीय तहले नै लिन पाउनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँट समितिका स्थानीय तहका सङ्घ र महासङ्घको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा उपभोगमा स्थानीय तहकै अधिकार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले देशले संविधान कार्यान्वयनसँगै सङ्घीयतालाई संस्थागत गराउने सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तथा कानूनलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए । साथै स्थानीय निकाय वा सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि प्रचलित ऐन–कानून पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गाउँ विकास समिति महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले स्थानीय निकाय वा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाका विषयमा स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, सञ्चारकर्मीलगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले समेत सामूहिक छलफल गरी परिमार्जनको सुझाव दिएको बताए ।
कार्यक्रममा महोत्तरीपूर्वका नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति, पूर्वनगर प्रमुख, पूर्वगाविस सभापति, बार इकाइ, जनजातिसहित विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्याल, नेपाल नगरपालिका सङ्घका सचिव कलानिधि देवकोटा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टीकादत्त राईलगायतले पनि आ–आप्mनो दृष्टिकोण राखेका थिए ।
