काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल देशमा विद्युत्को आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले दशकौँ पुराना विद्युत् संरचनाले वर्तमान माग र गुणस्तरको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताए।
उनले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएकाले सरकारले नै आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने बताए।
केही दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको जानकारी मन्त्रालयमा आएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन २४सै घण्टा सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रालयमा प्राप्त करिब १८ हजार ३०० गुनासामध्ये अधिकांश सम्बोधन गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार काम अघि बढाएको पनि उनले बताए।
हालै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय प्राविधिक, व्यवसायी, किसान तथा सर्वसाधारणसँग छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालगञ्ज र सुर्खेत क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति दिगो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक पूर्वाधार स्तरोन्नति, उपकरण थप तथा बजेट सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहे पनि सीमित स्रोतसाधन र विगतका दायित्वका कारण अपेक्षाअनुसार स्रोत परिचालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
उनका अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल रु १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। यसमध्ये ऊर्जातर्फ रु ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका नौ, २२० केभीका दुई तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत एउटा गरी कुल १२ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले यसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु ४६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने तथा आगामी वर्ष थप ८०० सर्किट किलोमिटर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइ सम्भव नभएका तराई–मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत जल उपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यसका लागि रु १ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटबाट १६४ वटा डिप ट्युबवेल सञ्चालनमा ल्याइने र थप ६६ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ आयोजना सुरु गर्नुभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ७७६ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बबई, भेरी–बबई तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटसहित सूचकमा आधारित निर्माण तथा अनुगमन कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
हालसम्म संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका ८४ वटा नदीमा एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन संरक्षण भएको मन्त्रालयको दाबी छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्प सिँचाइ प्रणालीको मर्मत तथा पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। नदी किनारका कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सुक्खापन न्यूनीकरण गर्न साना जलाशय निर्माण र वर्षाको पानी सञ्चय गर्ने नीति अपनाइएको उनले जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यससँगै देशको कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य लिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई ९८.१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अपनाउँदै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने उनले बताए।
नेपालका नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने उनले स्पष्ट पारे। रासस
