धनकुटा । प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६ वटा प्रदेशले नाम पाइसकेको छ । तर, प्रदेश १ को नामकरण भने झनै जटिल मोडमा पुगेको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभाले यसै अधिवेशनबाट नामकरण गर्ने तयारी गरेको छ । साथै राजनीतिक दलहरू पनि घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् ।
सबै राजनीतिक दल नामकरणका लागि छलफलमा जुटे पनि सहज भने देखिन्न । प्रदेश १ को भूराजनीतिक अवस्थिति सोचेजस्तो सहज भने छैन । लामो समयदेखि पहिचानका पक्षधर राजनीतिक दल सङ्घर्षमा छन् । लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा दुईजनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी किरात पक्षधरको आन्दोलन जारी छ । यी शक्तिहरू पहिचानविहीन नाम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन् । यी शक्तिहरू निहुँ पर्खेर बसिरहेका छन् ।
कुनै पनि बेला अर्को विद्रोहको लागि तयार हुने विश्लेषण गरिन्छ । नामकरणका लागि घनिभूत छलफलमा रहेका राजनीतिक दलहरू पहिचान सुन्नै चाहँदैनन् । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) कोसी, सगरमाथालगायत नामकरणमा जोडबल गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र लिम्बुवान पक्षधर पार्टीहरू भने पहिचानकै आधारमा नामकरण गर्ने पक्षमा छन् ।
तर, काङ्ग्रेस–एमाले सम्बद्ध भातृ सङ्गठनहरू भने प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसैबीच लिम्बुवान–किरात संयुक्त सङ्घर्ष समितिका घटकहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किरात नै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेकपा (एमाले) सम्बद्ध लोकतान्त्रिक लिम्बू सङ्घका अध्यक्ष त्रिवेणी चोङ्वाङले भने, ‘मेरो पार्टीले पहिचानमा आधारित नाम स्वीकार्न सक्दैन । तर, हामी पार्टीको त्यो धारणाप्रति सहमत छैनौं । प्रदेश १ को नाम पहिचानमा आधारित लिम्बुवान–किरात हुनुपर्छ भन्नेमा एमालेका पहिचान पक्षधर एक छौं । हामी चाहन्छौं, पार्टीले हाम्रो भावनामा आघात पुर्याउने काम नगरोस्, प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किरात नै हुनुपर्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उत्तमसिंह थाङ्देनले पार्टी पहिचानको विपक्षमा उभिएको भन्दै विरोध जनाए । आजसम्म भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूको मर्मविपरीत लोकतान्त्रिक शक्ति काङ्ग्रेसले पहिचान विपरीत नामको पक्षपोषण गर्नु ठीक नभएको बताए । उनले भने, ‘लिम्बुवान–किरात प्रदेश १ भूगोलको नाम हो । यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रदेश १ लाई कोसी, सगरमाथा जस्ता नामकरण गर्ने चाहना राख्ने शक्तिहरूले लिम्बुवान–किरातका जनताको भावनामाथि आघात पुर्याउने कोशिस गरिरहेका छन्, त्यो स्वीकार्य छैन ।’
जसपा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले प्रदेशको नामकरण गणितीय हिसाबले राख्न नहुने बताए । उनले भने, ‘काङ्ग्रेस–एमालेले पहिचान विरोधी नाम राख्ने भए काङ्ग्रेस–एमाले प्रदेश राखोस्, यसले हामीलाई थप आन्दोलनमा जान सहज हुन्छ । हामी निहुँ खोजिरहेका छौं, काङ्ग्रेस–एमालेले बहुमतले पारित गरोस् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले प्रदेश १ को नामकरण निकै जटिल रहेको बताए । प्रदेश सभाको गणितले सहजै नामकरण गर्न सकिने भए पनि समग्र लिम्बुवान किरातवासीको भावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्न सहज नभएको बताए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किरातबाहेक अरू हुनै नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको प्रयासप्रति रोष प्रकट गरे । उनले भने, राजनीतिक दलहरूले जे गर्न खोजिरहेका छन्, यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसले विद्रोहको बाध्यात्मक अवस्थासम्म पु¥याउन सक्छ । त्यसैले दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।’
त्यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘राज्यपक्षले आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग धेरैपटक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने सहमति गरेको छ । हामीसँग सहमति गर्ने दलहरू नै यतिखेर निर्णायक अवस्थामा छन्, उनीहरूले सहमतिविपरीत पहिचानविहीन नामकरणको तयारी गर्नु आदिवासी जनजाति आन्दोलनप्रति धोका हो । हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । यसको सशक्त प्रतिरोध गर्छौं ।’
