विजयपुर । अमेरिकाको अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान परियोजना सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ राजनीतिक दल र विपक्षी दलबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
सत्तारुढ दलमै अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने अडान लिइरहेका छन् । यता नागरिकस्तरमा पनि एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । अमेरिकी अनुदान परियोजनाले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा लगानी गर्नेछ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको विचार उस्तै रहेको पाइन्छ ।
नेकपा (एमाले) का सुनसरी इन्चार्ज जगदीश कुसैयतले एमसीसी सम्झौता अनुदान भएकाले संशोधन नगरी पास गर्न नहुने बताए । उनले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पास गर्ने भने हल्ला मात्रै फिँजाएको बताए । उनले भने, ‘पास गर्ने भए दुई तिहाइको सरकार हुँदा गरिन्थ्यो । संशोधन नगरी पास गर्नुहुन्न भनेर रोकिएको हो ।’
उनले एमसीसी अनुदान रकम भएकाले नेपालले सञ्चालन गर्ने गरी मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सार्वभौम मुलुकको कानूनभन्दा एमसीसी माथि हुने कुरा स्वीकार गर्नु हुँदैन । जुन किसिमले आएको छ, त्यतिकै सम्झौता गर्नु हुँदैन । हाम्रो कानूनसम्मत आयो भने लिनुपर्छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले एमसीसी मात्रै होइन, नेपालका विरुद्धमा हुने कुनै पनि सम्झौता गर्नु नहुने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय निर्णय एउटा छ । त्यसको विरुद्धमा हुनुहुँदैन । तर, पनि नेपालका हितविपरीत निर्णय गर्नु हुँदैन । केन्द्रीय नेताले एमसीसीका सबल पक्ष बुझाएका छैनन् । जनताको आवाजलाई समर्थन गर्दै जानुपर्छ ।’
सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता नेपालको हितविपरीतको सम्झौता गर्न नदिन लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय नेताले गलत निर्णय गरे त्यसको पक्षमा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । यदि नेपालको हितमा छ भने केन्द्रीय नेतालाई त्यस विषयमा बुझाउन आग्रह गर्छु ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुनसरीका इन्चार्ज निर्मल बरालले नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा आएको एमसीसी मात्रै होइन, कुनै पनि सहयोगहरू स्वीकार गर्न नहुने बताए ।
उनले गठबन्धनको सरकारको साझा धारणाका आधारमा असमान बुँदा संशोधन गरी सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसी निर्वाचनपछिको सरकारले अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारले एमसीसीको विषयमा निर्णय लिँदैन । लिनु पनि हुँदैन ।’ उनले नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने कुनै पनि वैदेशिक सहयोग सरकारीस्तरबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने र संसद्मा लान नहुने बताए । उनले नेपालको संविधानसँग बाझिएमा एमसीसी लागू हुने भन्ने कुरासहित अन्य कुुरा संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ । स्वतन्त्र परराष्ट नीति अवलम्बन गरेका छौँ । छिमेकी विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्न चाहँदैनौं ।’
जनता समाजवादी पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बूले एमसीसी परियोजना लिन नहुने बताए । उनले सहयोगको नाममा सामरिक दृष्टिकोणलाई महŒव राख्ने र शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको विषय बन्न पुगेको बताए । उनले भने, ‘मित्र राष्ट्रहरू सशङ्कित भएका छन् । अमेरिका जसरी पनि लगाउनु पर्छ भन्छ । चाइना सम्झौताको विरुद्धमा छ ।यो सामरिक महŒवको विषय बन्यो ।’
उनले नेपालको हितमा नभएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) पनि अघि बढाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘२ वटै परियोजना शक्ति राष्ट्रको सामरिक द्वन्द्व हुने भएकाले नेपालको हितविपरीत छ । लागू गर्नु हुँदैन ।’ सचेत स्वतन्त्र अभियान नेपालका संयोजक तथा सामाजिक अभियन्ता हर्क साम्पाङले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एमसीसीमा राष्ट्रघाती बुँदा छन् ।’
उनले एमसीसीको धारा नं. ७ दशमलव १ मा रहेको नेपालको संविधानभन्दा ठूलो हुने, धारा ६ दशमलव ८ मा एमसीसीका कर्मचारीले जे गरे पनि कानून नलाग्ने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताए । अनुसूची ५ (क) मा परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको पास गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘अनुदान सहयोगको रूपमा लिने हो । सन्धिजस्तो संसद्बाट पास गर्नु पर्दैन । मन्त्रीस्तर र सरकारस्तरबाट पास गर्दा हुन्छ । यत्तिकै होइन संशोधन गरेर ।’ उनले संविधानभन्दा माथि विदेशीको अनुदान नहुने बताए ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चमा सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च सुनसरी अध्यक्ष अमर इजमले एमसीसी संविधानभन्दा माथि भएकाले संशोधन नगरी पास गर्न नहुने बताए ।
एमसीसी परियोजनाको दफा ७.१ आन्तरिक शर्तको व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थामा भनिएको ‘एमसीसी सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’
दफा ६ दशमलव ८ मा एमसीसीको हैसियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थाअनुसार एमसीसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम भएको उल्लेख रहेको छ । उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, ‘एमसीसीको कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन ।’
एमसीसीको क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाउनु पर्नेछ ।
सम्झौतापछि उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमति जनाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
