बिर्तामोड । लक्षित वर्ग तथा समुदायका नागरिकले स्थानीय सरकारबाट आफूहरु उपेक्षित भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आफूहरुलाई बहिष्करणमा परेको उनीहरुको आरोप छ ।
झापाको बिर्तामोडमा संवाद समूहले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । लक्षित वर्ग र आदिवासी जनजाति महासंघ मिलेर बजेट कार्यान्वयन र सामाजिक सरोकारका विषयमा स्थानीय सरकारका गतिविधिहरुमा आदिवासी जनजाति र लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन समन्वय र सहकार्य गर्दै आफूहरुको अधिकार स्थापित गर्न अग्रसर हुने साझा निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् ।
कार्यक्रममा आदिवासी नेता भरतकुमार श्रेष्ठले आदिवासीका हरेक कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई छुटाउने गरेको बताए । त्यस्तै नेत्रहीन संघ झापाका उपाध्यक्ष दीपक थापाले दृष्टिविहीनलाई स्थानीय तहले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
कोचिला महिला फ्रन्ट बिर्तामोड अध्यक्ष सर्मिला राजवंशीले आदिवासी महिलाहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहले यथेष्ट सहयोग नगरेको बताइन् । त्यस्तै आदिवासी जनजाति महिला नेतृ गंगा मास्केले महिलाहरु घरमा नै विभेदमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले स्थानीय तहले आफूहरुको शैक्षिक तथा अन्य प्राविधिक वृत्ति विकासका लागि कुनै बजेट विनियोजन नगरेर महिलाहरुलाई विभेद गरेको बताइन् । बिर्तामोड कार्यपालिका सदस्य निता घतानीले महिलाहरु त्यसै विभेदमा पर्ने गरेको अझ दलित महिला झनै विभेदमा परेको बताइन् ।
जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ संगीता रौनियारले लक्षित वर्गसम्म बजेट पुर्याउन जनप्रतिनिधि असफल भएको र अब बजेटको खोजी आफै गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सञ्जय शेख, बडाराम हेमरम, निशा कर्ण, खड्गनारायण राजवंशी, ज्वाला लिम्बू, एजाज अहमद लगायतले लक्षित वर्ग सधैँ उपेक्षामा परेको र अब लक्षित वर्गका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नै पुर्याउन सबै पक्षले दवाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जय तिम्सिनाले सामाजिक विकास अन्तर्गत वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गरेर लक्षित वर्गलाई सहभागिता गराउने गरेको उल्लेख गरे । स्थानीय तहको लक्षित वर्गको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नीति निर्माणको विषयमा गरिएको कार्यक्रमको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
