झापा । मेचीनगर नगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८७ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ ।
नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि स्थानीय तह निर्वाचनपछि नै परेका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मीना पोखरेल उप्रेतीले जानकारी दिइन् ।
कुल १ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमध्ये ८७ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको उनले बताइन् । हाल ११ वटा मुद्दा भने चालू आर्थिक वर्षमा सरेर आएका छन् । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गा सीमा विवादको मुद्दा परेको थियो भने सबैभन्दा कम जन्म र विवाह दर्ताको भएका छन् ।
जग्गा विवादमा ४६ वटा मुद्दा परेका थिए भने जन्म तथा विवाहमा जम्मा १–१ वटा मुद्दामात्रै परेको थियो । लेनदेनका २० वटा, बाटोघाटो विवादका ८ वटा, मानाचामलसम्बन्धी ७ वटा, कुटपिट, ठगी, र अंश विवादमा ३–३ वटा रहेका छन् । त्यस्तै फोहोरमैलासम्बन्धी विवादमा ६ वटा, गालीबेइज्जती ७ वटा, घरायसी झगडा ८ वटा र जग्गा रोक्कामा २२ वटा रहेका छन् ।
जग्गा फुुकुवामा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । नगरले नगर स्तरमा आउने झै–झगडालाई भने वडास्तरबाटै मिलाउने गरी १५ वटै वडामा मेलमिलाप समिति गठन भएको जनाएको छ । सो समितिमार्फत् मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दाहरू मात्रै न्यायिक समितिमा आइपुग्ने गरेको संयोजक उप्रेतीले जानकारी दिइन् । जसमध्ये १८ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको कानून अधिकृत भुइँदल राईले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले पनि टुङ्गो लगाउन नसकेको मुद्दा भने जिल्ला अदालतमा पठाइएको उपप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार ५ वटा मुद्दा झापा जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ भने ७ वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाइएको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४(ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दासमेत किनारा लगाएको कानून अधिकृत राईको भनाइ छ ।
