उर्लाबारी/ जनप्रतिनिधिले लिएको तलब–भत्ताका कारण उर्लाबारी नगरपालिकामा किचलो शुरु भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले तोकेभन्दा बढी तलब सुविधा जनप्रतिनिधिले लिएका कारण महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएपछि नगरपालिकामा किचलो शुरु भएको हो । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले एक–अर्काबीच दोषारोपण गर्दै मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । नगर प्रमुख खड्ग फागोका अनुसार महालेखा परीक्षकले ३३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइदिएको बताए । जनप्रतिनिधिले २०७४ साउन १ गतेदेखिको तलब सुविधामध्ये ३३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी लिएको देखिन्छ ।
नगर प्रमुख फागोले बेरुजु रकम र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रणको प्रयास गर्दा आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । प्रमुख फागोले बेरुजु रकम सार्वजनिक गरेपछि उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरी आक्रोस पोखेकी छन् । उनले प्रमुख फागोले नगरको बजेट मनोमानी गरेको उल्टो आरोप लगाइन् । ‘गतवर्षको खर्च अनुमोदन गरेको छैन । बैठकमा एक पक्षीय निर्णय गराएको छ’ –उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् ।
नगरपालिकाले आफै निर्णय गर्दै नगर प्रमुखको ३९ हजार, उपप्रमुखको ३४ हजार, वडाध्यक्षहरूको २४ हजार, कार्यपालिका सदस्यको ११ हजार र वडा सदस्यको ८ हजार रुपैयाँ तलब निर्धारण गरेको थियो । जुन रकम ऐनले तोकेभन्दा बढी हो । त्यसमध्ये महालेखा परीक्षकले देखाएको बढी रकम नगर प्रमुख फागोले असुल गर्नका लागि निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनसँगै जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट बनेका थिए ।
नगर प्रमुख फागोले उपप्रमुखले आधारबिनै आरोप लगाएको प्रष्ट्याए । ‘बेरुजु देखाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ, मैले लिएको पनि म फिर्ता गर्न तयार छु’ –उनले भने । उपप्रमुख भण्डारीले नगरपालिकाले गाडी तथा मासिक तलब सेवा सुविधा उपलब्ध गराए पनि अन्य कार्यक्रममा जाँदासमेत प्रशिक्षकको नाममा २ हजार ५ सयका दरले भत्ता बुझ्ने गरेको आरोप लगाए ।
नगर प्रमुख फागोले ४ नम्बर वडामा गरिएको बाख्राको पाठा वितरण, ८ र ९ नं. वडामा दिएको बीउ बोको काटेर खाएको, विपन्न वर्गका लागि दिएको निःशुल्क ड्राइभिङ, बिरुवा वितरण, मकैको बीउ वितरणलगायतमा आर्थिक अनियमितता र सेटिङलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूले घेराबन्दी गरेको फागोले आरोप लगाए । नगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने अभियानमा लागेका बेला जनप्रतिनिधिले साथ नदिएको भन्दै नगरबासीलाई सहयोग गर्न अपिल गरे ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा मासिक तलबको व्यवस्था गरेको छ । जसमा नगरपालिकाको हकमा प्रमुखको ३० हजार, उपप्रमुखको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार तलब तोकिएको छ । वडासदस्यहरूले भने बैठक भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
