पथरी । स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिहरुको कानून नीति र कार्यविधि निमार्ण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीतामा मात्र निमार्ण गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय कानून विद् शंखर लिम्बूले सुझाब दिएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद पथरीशनिश्चरेले ‘आदिवासी जनजाति’ विषयक एक दिने कार्याशाला गोष्ठीमा लिम्बूले सो कुरा बताएका हुन । शनिबार उर्लाबारी–४,स्थीत रोयल हेरिटेज रिसोर्टमा भएको कार्यक्रममा कानून विद् लिम्बूले स्थानीय तहको म्याद एक बर्ष विति सक्दा पनि आदिवासी जनजातिहरुको नीति, कार्यविधि अन्योल रहेकोले हरेक आदिवासी जनजातिको सुझब संकलन गरेर नीति, कार्यबिधि निमार्ण गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई सुझाब दिएका छन् । उनले भने–‘आदिवासी जनजातिहरुको लागी स्थानीय तहबाट छुट्याईएको रकम के को लागी हो, त्यो स्थानीय तहबाटै किटान गर्नु पर्ने र मात्र रकमको सदुपयोग हुने छ ।’ गोष्ठीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद पथरीशनिश्चरेका अध्यक्ष चन्द्र घिसिङले स्थानीय सरकारले आफ्नो कानून,नीति र कार्यविधिहरु बनाउँदा बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिको सरोकारलाई समेट्नको लागि १३ बुदे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै केहि बुदा थपेर पारित गरेका छन् । अवधारणा पत्र स्थानीय तहमा पेश गर्ने अध्यक्ष घिसिङले बताए । गोष्ठीमा रतुवामाई नगरपालिका, उलाबारी नगरपालिका,पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाका आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिहरुले सहभागीता जनाएका थिए । कार्यक्रममा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिप राई र उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागो, नेपाल आदिवासी जनजाति प्रदेश न ३ का संयोजक काजिमान थिङ, महासघ नेपालका जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष नरवहादुर मोक्तान, महासघका पूर्व नगर अध्यक्ष हेमभक्त गुरुङ पनि सहभागीता जनाएको थियो । कार्यक्रम देवेन्द्र लिम्बूले संचालन गरेका थिए भने अध्यक्षता चन्द्र घिसिङले गरेका थिए । नगर समन्वय परिषद पथरीशनिश्चरे स्थानीय सरकार संचालन ऐन कार्य्विधि २०७४ को वजेट विनियोजन कार्य सम्बन्धि दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम शुक्रवार सम्पन्न गरेको थियो ।
