पथरीशनिश्चरे । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्याहरू केलाएर तत्काल समाधान हुनेखाले र सरकारलाई पठाउनेखाले टुङ्गो लगाउने बताएका छन् ।
उनले १ नम्बर प्रदेशका विभिन्न पालिकामा अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा सो कुरा बताउँदै आएका हुन् । यस क्रममा मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अन्यत्रभन्दा पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीको समस्या बढी जटिल रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै समस्याको चुरो खोतलेर सबै खाले समस्याको समाधानमा जुट्ने भनाइ राखे ।
‘सुकुम्बासीको र पहिले बसोबास गर्नेहरूको जग्गामा पछि अर्काेले पुर्जा निकालिएको अवस्थाको अव्यवस्थित बसोबासको पनि सँगसँगै काम अघि बढाउनेछौं ।’ उनले भने, ‘यहीँ पालिकास्तरमा सक्नेसम्म यहाँबाट हुन्छ र जटिल प्रकारको भए सरकारको क्याबिनेटमा पठाएर समस्याको समाधान खोज्नेछौं ।’
उनले ढालफाँड गरेर बसोबास गर्नेहरूको जग्गामा अरूले पुर्जा निकालेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरे । सट्टाभर्नाको समस्या पनि त्यसमा जेलिएको र सट्टाभर्नाबाट दाबी गर्ने केहीले नक्कली चिट बनाएको कुरा पनि सँगसँगै केलाउनु पर्ने कुरा उजागर गरे । उनले आफू यसखाले समस्या भएको क्षेत्रकै व्यक्ति भएकाले पनि सबै समस्या र समाधानको उपायसमेत थाहा भएको बताए ।
उनले अघिल्लो आयोगले अघि बढाएको कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै यसअघि काम जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट बाँकी काम अघि बढाइने प्रष्ट्याए । आयोगको लगत प्रविष्टीकरण गर्ने यसअघिको सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेकोले कम्प्युटरमा लगत प्रविष्टीकरण गर्न बाँकी रहेको ठाउँको प्रविष्टीकरण थालिहाल्नु पर्ने जनाउ दिए ।
पालिकामा आयोगका लागि सहयोग समन्वय समितिलाई पुनर्जागृत गरेर अघि बढ्न पालिकाहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । ‘लगत प्रविष्टीकरण सकिएका ठाउँमा तत्काल अमिनसहितका प्राविधिक पठाएर नापी कार्य अघि बढाइनेछ’–उनले भने । आयोगले यसअघि जस्तै पालिकास्तरमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । जसको नाम ‘सेवा केन्द्र’ राखेको छ । अघिल्लो आयोगले पालिकास्तरका कार्यालयलाई ‘इकाई कार्यालय’ को नाम दिएको थियो ।
छलफलमा बोल्दै आयोगकी केन्द्रीय सदस्य सरिता महर्जन र मोरङ जिल्ला अध्यक्ष सुशीला घिमिरेले पनि आयोगको काम कारबाही प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरे । पथरीशनिश्चरे नगर प्रमुख दिलिपकुमार राई, उपप्रमुख यमुना विष्ट बास्तोलासहित वडाध्यक्ष र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले समस्याको चाँडो गरी दिगो र न्यायोचित समाधान गर्न आयोग नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दै आफूहरूले आयोगलाई सहयोग पुर्याउने वचनबद्धता व्यक्त गरे ।
यसअघि केन्द्रीय सदस्य महर्जन र जिल्ला अध्यक्ष घिमिरेले जनप्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधि सम्मिलित आयोगको पालिकास्तरको सहयोग एवम् समन्वय समितिसँग छलफल गरिसकेका थिए । नगर कार्यपालिकाको बैठकले माघ २३ बाट प्रविष्टीकरणको कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पथरीशनिश्चरेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको ३ हजार ५ सय ६८ र अव्यवस्थित बसोबासको ६ हजार २ सय २५ घरपरिवारको कुल ९ हजार ७ सय ९३ वटा फारममा लगत सङ्कलन भएको सेवा केन्द्र प्रमुख ताराप्रसाद ढकालले जनाए । १० वटा वडामध्ये १ देखि ५ नम्बर वडासम्मको पूर्णरूपमा र ६ नम्बरको आधाजसोको लगत सफ्टवेयरमा प्रविष्टीकरण भइसकेको र ७, ८, ९ र १० नम्बर वडाको बाँकी रहेको उनले बताए ।
आयोगले भूमि समस्याको समाधानका लागि पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्ने क्रममा नेपालका ६८ पालिकाका लागि माघ १८ मा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी लगत टिपाउन बाँकी भए टिपाउन सूचित गरेको छ । १ नम्बर प्रदेशका १६ पालिकाका लागि सो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । जसमध्ये मोरङमा सबैभन्दा बढी पालिकामा समस्या रहेको जनाइएको छ ।
जसमा ढालफाँड एवम् भोगचलन एउटाले गरेको र पुर्जा अर्काैले निकालेकोसहितको सट्टाभर्नासमेत त्यसमा जोडिएर सबैभन्दा बढी जटिल प्रकारको समस्या भएको पालिका पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका हो । त्यहाँ बसोबास एउटाको र पुर्जा अर्काेको रहेको अवस्थामा पुर्जावालाले अदालतमा मुद्दा हालेर पुर्जावालाको पक्षमा फैसला हुँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ । त्यसभित्र सट्टाभर्नावाला र बाहिर बाहिरै जग्गा किन्ने पनि थोरैको सङ्ख्यामा पीडित बनेको पाइएको छ ।
आयोगको मूल मर्मअनुसार जोतभोग गर्नेहरूको नाममा लगत सङ्कलन गरिएको भए पनि पुर्जामात्र हातमा लिनेहरूको सन्दर्भले समस्या जकडिएको छ । त्यसो त सट्टाभर्नाको पुर्जा लिएका २९ परिवारले अदालतमा मुद्दा हालेर अरूले ढालफाँड र बसोबास गरेको ठाउँको जग्गा आफ्नो हो भनेर दाबी गर्दै जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासनको सूचना जारी भएकोमा स्थानीयले विरोध गरेका छन् । त्यस सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) १० नम्बर वडा कमिटी पथरीशनिश्चरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सट्टाभर्नाको नाममा ढालफाँड गरेर बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै सो कार्यको विरोध जनाएको छ ।
