प्रदेश १ सरकारद्वारा निमार्ण गरिएको कोराना जनसुरक्षा कोषबाट प्रदेशभित्र कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनको लागि ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गर्ने निर्णाय गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरलाई कोशी अस्पताल, कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलगायत अस्पतालहरुको लागि आवश्यक पर्ने सेनिटाइजर, मास्क, पिपिई सेट, एन्टिजेन किट, आकस्मिक औषधि लगायतका कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसँग सम्बन्धित सामग्री खरिदका लागि ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ उपचार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मेची अस्पताल भद्रपुर झापालाई २५ लाख, जिल्ला अस्पताल इनरुवा सुनसरी, जिल्ला अस्पताल धनकुटा र उदयपुर कोभिड–१९ अस्पताल (आइसोलेसन सेन्टर), बेल्टाललाई २०–२० लाख रुपैयाँ दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई १० लाख रुपैयाँको दरले र जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङलाई १५ लाख रुपैयाँ आइसोलेशन स्थापना, संचालन तथा उपचार सेवा सम्बन्धी खर्च गर्न रकम दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यस्तै समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई स्थायी प्रकृतिको हेल्प डेस्क, स्क्रिनिङ पोइन्ट तयार गर्न २३ लाख, हेल्प डेस्क, स्क्रनिङ पोइन्ट संचालन गर्दा १५ दिनको लाग्ने चालु खर्च १२ लाख २ हजार ५ सय र १ हजार जना क्षमताको १५ दिनको लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउन लाग्ने लागत ५७ लाख २४ हजार निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न र १ महिनामा १ हजार जना बिरामीको व्यवस्थापनको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई १५ लाख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका लागि एम्बुलेन्स, शववहान चालकको भत्ता, शव व्यवस्थापन खर्च, पशुपति नगर सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन, होल्डिङ एरिया सञ्चालन तथा आकस्मिक सेवा सञ्चालनका लागि १५ लाख, होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न र १ महिनामा ५० जना बिरामीको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई २० लाख रुपैयाँ, ओखलढुंगा हर्कपुरमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न १५ लाख रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, पाँचथर र ताप्लेजुङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
