धरान/ सरकारले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई अधिकतम् ३ वर्षसम्मको कैद सजाय र जरिबानाको व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेशलाई आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई कडा पार्नका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । यसअघि भएको बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्थामा केही फेरबदल गरिएको छ । जसमा बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा यस्तो व्यवस्था रहेको थिएन ।
सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी एक किशोरीलाई प्रहरीमा जाहेरी दिन रोकेर पञ्चायती बसेर मिलापत्र गर्ने प्रयास गर्दा किशोरीले आत्महत्या गरेपछि जनताले आवाज उठाएका थिए । यस घटनापछि नै मिलापत्र गराउनेलाई पनि कैद हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले पनि सुनुवाइ गरेको हो । देशमा दैनिकजसो बलात्कार हुने गरेको घटना सार्वजनिक भइरहेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका जबरजस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धीको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बलात्कार सम्बन्धी कानून कडा पार्ने व्यवस्था तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । नयाँ अध्यादेशअनुसार बलात्कारको सजाय अवधि पनि थप गरिएको छ ।
अध्यादेशमा मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए तोकिएभन्दा थप ६ महिना बढी कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कानूनअनुसार १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कार गरेमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । १६ देखि १८ वर्षका व्यक्ति बलात्कार गरेमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेकोमा अब १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश लागू हुनेछ ।
