सिन्डिकेटका पक्षमा सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने चुनौती दिएर गत शुक्रबार कडा आन्दोलनमा ओर्लिएका यातायात व्यवसायीहरुले अन्ततः आपैmँ घुँडा टेकेका छन् । सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि आन्दोलनकारीले घुँडा टेकेका हुन् । उनीहरु शुक्रबारदेखि यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए । सरकारले पनि सञ्चालन नहुने सार्वजनिक सवारी साधनको रूट पर्मिट खारेज गरिदिने, सिन्डिकेट सम्बद्ध समितिहरुको बैङ्क खाता रोक्का गरिदिने र त्यस्ता समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताएपछि व्यवसायीहरु आत्तिएका हुन् । शुक्रबार र शनिबार देशभरबाट पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीहरू अबदेखि बन्द नगर्ने लिखित सहमति जनाएर रिहा भएका छन् । उनीहरु सिन्डिकेट भत्काउन पनि सहमत भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सिन्डिकेटको पक्षमा पक्राउ परेका व्यवसायीलाई साधारण रुपमा नछाड्न निर्देशन दिएका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न र कानूनको शासन स्थापना गर्न सरकार स्पष्ट अडानका साथ प्रस्तुत भएमा कसैको केही लाग्दैन । सरकार भने आप्mनो अडानमा स्पष्ट र दृढ हुनैपर्छ । सरकार कमजोर भएकै कारणले हरेक क्षेत्रमा अराजकता देखिएको हो । दण्डहीनताका कारण अपराधीहरुको पनि मनोबल बढेको छ । दोषीहरुलाई धमाधम पक्राउ गरेर कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने हो भने आपराधिक कार्यमा पनि धेरै कमी आउने निश्चित छ । राजनीतिक दल र तिनकै कतिपय नेताहरुले नै अपराधीहरुलाई संरक्षण गरेका छन् । उनीहरु अपराध गरेर पनि निर्बाध रुपमा घुमिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य प्रारम्भमात्र भएको भन्दै यो सरकारले सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने दृढता सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका छन् । उनले सिन्डिकेट कतै पनि स्वीकार्य नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । बलियो सरकार भएकोले यो नझुक्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री बादलले पनि बस तथा माइक्रोबसमा रहेको एकाधिकार तोडिएसँगै अब ट्रक व्यवसायमा रहेको एकाधिकार तोड्ने तयारीमा सरकार रहेको जनाएका छन् । उनले यातायात क्षेत्रको एकाधिकारको अन्त्य थालनीमात्रै भएको बताउँदै अब अन्य क्षेत्रका सबै एकाधिकार तोडेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दुवै नेताहरुको यो अडान प्रशंसायोग्य छ । यो भनाइलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने सामथ्र्य उनीहरूले देखाउनुपर्छ । सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ । यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । त्यसकारण यसलाई भत्काउनैपर्छ । त्यसो त अपराधको जालोले सुरक्षा निकायकै कतिपय अधिकारीहरुलाई पनि जेलिसकेको यथार्थ सुन तस्करी प्रकरणबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । यो नै दुःखद् र विडम्बनापूर्ण विषय भएको छ । यो जालोलाई भत्काउनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनु वाञ्छनीय छ ।
