धरान/राष्ट्रपति चुरे क्षेत्रमा पर्ने धरान–१७ स्थित सर्दुखोलाबाट धरान उपमहानगरपालिकाले जेसिभी प्रयोग गरेर मिसगिटी निकालेको पाइएको छ ।
[caption id="attachment_35448" align="alignnone" width="2145"]
फाइल तस्बिर[/caption]
चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्न नपाउने नियम वन ऐन २०४९ मा उल्लेख छ । तर, धरान उमपहानगरपालिकाले जेसिभी प्रयोग गरेरै मिसगिटी निकालेपछि सेक्टर वन कार्यालय धरान तिनकुनेले दुईवटा ट्रिपरसहित एउटा जेसिभी नियन्त्रणमा लिएको छ ।
वन ऐनलाई मिचेर मिसगिटी निकालेको पाइएकाले नियन्त्रणमा लिनु परेको सेक्टर वनका सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाले बताए । उनकै नेतृत्वमा गएको टोलीले जेसिभी र ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस विषयमा धरान उमपहानगरले कागजपत्रहरुसमेत पेश नगरेको अधिकृत लामाले बताए ।
‘चुरे क्षेत्रमा गाडीहरु प्रवेश गराउँनै मिल्दैन् ।’ उनले भने, ‘ढुंगागिटी निकाल्ने त अर्को कुरा भयो ।’ उनका अनुसार आइतबारदेखि नै निकाल्दै गरेको जानकारी आएपछि आइतबार पनि गएर ननिकाल्नको लागि सुझाव दिइएको थियो । तर, सोमबार पनि निरन्तर निकालेको सूचना आएपछि नियन्त्रण लिन बाध्य भएको उनले बताए ।
वन ऐन २०४९ अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट ढुंगागिटी निकासी गर्दा सम्बन्धित वन कार्यालयको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । र, चुरे क्षेत्रमा भने निकाल्न पाउने अधिकार नै नभएको जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलाले बताए । ‘स्थानीय निकाय हो भनेर चुरे क्षेत्रमा निकाल्न पाउँदैन ।’ उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘त्यो बलमिच्याई हो ।’ उनका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई पनि ऐन, नियम अनुसार कारबाही गर्ने छौं ।
यता धरान उमपहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै जानकारी गराएर च्यानलिङ बनाएको बताए । ‘माथि जानकारी गराएरै च्यानल बनाउने काम मात्रै भएको हो ।
ढुंगागिटी निकालेका पनि छैनौं र बेच्ने काम पनि भएको छैन् ।’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘सिडिओसँग छलफल गरेर तत्काल रोकिदिएको हो ।’ यता सेक्टर वन कार्यालय भने त्यो कुरालाई मान्न तयार छैन् । आइतबारदेखि नै जानकारी गराउँदा पनि गिटी निकाल्न नरोकिएपछि बाध्य भएर नियन्त्रणमा लिएको अधिकृत लामाले बताए ।
‘वन क्षेत्र हो त्यो, क्लियर कट कुरा त्यहाँबाट निकाल्न पाउँदैन् । स्थानीय स्वायत्त नियममा होला । तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट त्यसरी निकाल्न पाउँदैन ।’ उनले फोनमा भने, ‘चुरे क्षेत्रमा खोल्न पाइदैन् । कुन ऐन, किन अधिकार अनुसार काम गर्नु भएको हो मलाई थाहा छैन् ।’ वन ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ बाझिएको कारणले पनि सरकारी कार्यालयहरुलाई कारबाही गर्न जटिलता रहेको जिल्ल वन अधिकृत निरौला बताउँछन् ।
खोलानालामा ढुंगागिटीको ठेक्का खुल्दा अनुगमन गर्ने अधिकारीको रुपमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने गरेका छन् । यता नगरपालिकाले प्रजिअको अनुमति मै काम गरेको र वनले समस्या सिर्जना गरेपछि सोमबारदेखि निकाल्न रोक लगाएको अधिकृत कोइरालाले बताए ।
‘अनुगमन समितिको संयोजक उहाँ नै हो । उहाँसँगै सल्लाह गरेर गरेको हो । हामीले कुनै बेचेको पनि छैन् ।’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘समस्या आएपछि सिडिओसँग छलफल गरेर तत्काल रोकिदिएको हो ।’
वनले ट्रिपर र जेसिभी नियन्त्रणमा लिएपछि केही राजनीतिक दलका नेताहरु पुगेर वन कार्यालयलाई छाड्नको लागि दवावसमेत दिएको वन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
