काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१?०८२ मा नेपाल प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हालसम्मकै सर्वाधिक २४ हजार ३ सय ८२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ हजार ७ सय ६४ जना मात्रै पक्राउ परेका थिए । गत आ.व.को तुलनामा यो सङ्ख्या ६५.०८ प्रतिशतले बढी हो, जसले फैसला कार्यान्वयनतर्फ प्रहरीको सक्रियता बलियो हुँदै गएको देखाउँछ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार, आ.व. २०७९/०८० मा ११ हजार ९ सय २ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका थिए भने पछिल्लो आ.व.मा तीव्र रूपमा सङ्ख्या बढेको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी निकायको समन्वयमा देशव्यापी अपरेसन चलाइएपछि ठूला–साना अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उल्लेख्य सफलता मिलेको हो ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा गिरफ्तारी
गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो वर्षमै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले देशभरमै सबैभन्दा धेरै ६ हजार ३ सय ७५ फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशगतरूपमा कोशी प्रदेशमा– ३ हजार ४ सय ८९ जना, मधेस प्रदेश ५ हजार ७ सय १२, बाग्मती प्रदेशमा १ हजार ८ सय ३५, गण्डकी प्रदेश १ हजार ४ सय ९१ जना, लुम्बिनी प्रदेश ३ हजार ९ सय ९६ जना, कर्णाली प्रदेश ५ हजार ५६ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश ९ सय २८ जना पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीका अनुसार, काठमाडौँबाट मात्रै ५ हजार ५ सय ८५ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएका छन् । अघिल्लो वर्ष यही परिसरले १ हजार ६७ जना मात्र पक्राउ गरेको थियो ।
“हामीले विशेष रणनीति बनाएर फैसला कार्यान्वयनमा अपरेसन चलाएका थियौँ” एसएसपी अधिकारीले भने, “जनशक्ति र स्रोतसाधनको सीमामा रहेर पनि परिणाम सन्तोषजनक आएको छ ।”
एक अर्ब ५० करोड जरिबाना असुल
फरार अभियुक्तमाथि कारबाहीसँगै अदालतका फैसलाअनुसार जरिबाना रकम असुलीमा पनि प्रहरीले सफलता हातपारेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी जरिबाना रकम सङ्कलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सहकारी मुद्दाः ८२ मुद्दा, ४५ अभियुक्त पक्राउ
गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । २०८१÷०८२ मा सहकारी सम्बन्धी ८२ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ४५ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनको वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार दण्डहीनता अन्त्य गर्दै कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)
