विराटनगर । सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा नदिएपछि विराटनगर विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिले आगामी असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने भएको हो । उनीहरूले रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा ३ सय ५० घरपरिवार आर्थिक सङ्कटमा परेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मुआब्जाका लागि कागजात बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा नदिएकाले जेठ ३० गते बिहान ११ बजे विरोध जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सात दिने अल्टिमेटम सहितको माग पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको बताए ।
सात दिनभित्र पनि जमिनको मुआब्जाका लागि बजेटको सुनिश्चितता या रोक्का राखेको जमिन फुकुवा नगरिएमा असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोनलमा उत्रने कार्यक्रम तय गरिएको संयोजक पौडेलले बताए । लामो समयसम्म घरसहित जमिन रोक्का हुँदा ३ सय ५० घर परिवार आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रनु परेको उनको भनाइ छ ।
‘घर, जमिन रोक्का हुँदा बैङ्कमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्नेलगायतका सबै कार्य रोक्का हुँदा संविधानले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ’–सङ्घर्ष समितिका संयोजक पौडेलले भने ।
सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, विवाह गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको पौडेलले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले निजगढ बारामा बन्ने विमानस्थल पर्यावरणका दृष्टिले बनाउन नमिल्ने भनेको छ । तर, सरकारले त्यो विमानस्थलका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै क्षेत्रीयस्तरको बनाउन कुनै बजेट विनियोजन नगरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको हो’–सङ्घर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भने ।
राज्यले निर्धारण गर्ने मुआब्जा र पीडितहरूले मागिरहेको मुआब्जाको रकममा बसेर छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत् जमिन रोक्का गरिएको थियो ।
