धरान । स्थानीय चुनावबारे संविधान र कानूनमा फरक फरक व्याख्या भएको पाइएपछि संविधानविद्हरूले संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । संविधानमा भने स्थानीय नगरसभा तथा गाउँसभाको चुनाव जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, २०७३ सालमा बनेको निर्वाचन ऐनमा भने पदावधि सकिनु २ महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । जसका कारणले नै अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर–पुसमा गर्नका लागि गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले बताइरहेका छन् ।
संविधानविद्हरूले संविधान र कानूनले गरेको व्याख्यालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् । जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ वर्षका लागि हुने भनेकाले सोहीअनुसार निर्वाचन पनि तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले ऐनलाई संविधानअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानविद्हरूले बाझिएको कानूनलाई संविधानसम्मत व्याख्या हुने गरी बनाउन सुझाव प्राप्त भएको बताए । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।
छलफलमा सहभागी कानूनविद्हरूले संविधानअनुसार ऐन बन्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदै छ ।
