नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर जनतामा जाने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम नगरेको भन्दै उनले भने, ‘कम्तीमा संसद पुनस्र्थापना नगरेको भए संसद विघटन बेठीक थियो भन्ने सहर्ष स्वीकार गथ्र्यौं । तर एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दललाई समर्थन गर्ने कामलाई पनि नैतिक ठहर्याउने काम गरेको छ । यो प्रवृत्ति दलीय व्यवस्थाविरुद्ध छ ।’ दलीय व्यवस्थामाथि भएको प्रहारबारे जनतालाई सुसूचित गर्न भणफोर अभियान चलाउने प्रमुख सचेतक भट्राईले बताए ।
बाढी पहिरोमा परेर घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र कोरोना खोपलाई व्यवस्थित रुपमा सबै जनतामाझ पुर्याउन माग गरेको छ ।
ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अदालतले संविधानका धारा र उपधाराको अपव्याख्या गरेर फैसला आएको बतँए ।
संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने गरी जुन फैसला गरियो, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ र जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं ।’