प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकअनुसार हुने सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएका छन् ।
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारलाई अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गरेका छन् ।
मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छाडेको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा भनेका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्था वा अवधिसम्म मात्र मन्त्री कायम रहन्छन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् बलियो बनाई जनआकांक्षा पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा थपघट गर्न पाउँदैन भन्ने दाबी कानून सम्मत छैन ।’ भनेका छन् ।
हेर्नुहोस् लिखित जवाफ
