ब्लाष्टखबर । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज (बुधबार) देखी सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेकामा उक्त रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आदेश दिएका थिए ।
यस अघि पुस १० गतेको संवैधानिक इजालसकाे सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।
इजलासमा प्रधानन्याधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता संग्राैलारहेका छन् ।
