धरान/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
ओलीले घुमाउरो शैलीमा अदालतले यो प्रकरणमा बोल्न नपाउने जिकिरसमेत गरेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्नाको कारण लिखित रूपमा पेश गरेको जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग विघटन गर्नु पर्नाको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशउपर ओलीले जवाफ दिएका हुन् ।
यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जवाफ पठाएका छन् । सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले नै सभामुख सापकोटासँग सङ्घीय संसद् सचिवलायमा पार्टीका सांसद्हरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासका प्रस्तावबारेका कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
