विराटनगर/ प्रदेश सरकारले आगामी १० वर्षमा ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक निर्माण गने महत्वाकांक्षी गुरुयोजना अघि सारेको छ । स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारे पनि सडकसम्बन्धी ऐन बनाएको छैन । ऐनको अभावमा तत्काल गुरुयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढ्ने देखिँदैन । प्रादेशिक लोकमार्ग, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य प्रादेशिक सडक भनी तीन प्रकारका सडकहरू निर्माण गरेर सबै पालिकाको केन्द्रसम्म सर्वयाम सडक पु¥याउने गुरुयोजनामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा प्रादेशिक लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर र अन्य प्रादेशिक सडक २ हजार ७ सय २३ किलोमिटर हुनेछ ।
गुरुयोजनामा प्रदेशको विकासका लागि महŒवपूर्ण हुने ४४ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, १ सय १२ वटा सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र १ सय ५६ वटा अन्य प्रादेशिक सडक पहिचान गरिएको छ । ती सडकहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण पनि गरिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । तोकिएको स्तरमा सडक विकास गर्न ४ सय ६० वटा सडक तथा पुल निर्माण हुने र त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा आगामी १० वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब बजेट उपलब्ध हुने देखिन्छ । गुरुयोजनामा सूचीकृत गरिएको सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । उनले दातृ निकायहरूको सहयोगबाट अपुग स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले सडक सञ्जालका लागि प्रदेश सरकारलाई बजेटको चाप नपर्ने बरु खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने चुनौति रहेको बताए ।
पहाडका सडकहरूलाई छुट्टै प्राथमिकीकरण गर्दै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा परेका तराईका सबै प्रादेशिक सडकहरू दुई लेनको हुने, बाँकी प्रादेशिक सडकहरू मध्यम् लेनको कालोपत्रे हुनेछ । बाँकी प्रादेशिक सडकहरू ग्राभेलस्तरको हुने पनि बताइएको छ । ग्राभेल सडक करिब २ हजार पाँच सय ८४ किलोमिटर हुनेछ । तराईका सडकहरू साढे ७ मिटर चौडाइ र डेढ मिटर पेटीसहितको हुने, पहाडमा साढे ७ मिटर चौडा र एकतर्फी नालायुक्त सडक बन्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले आवधिक योजनाका आधारमा विकास कार्यलाई अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई महत्वाकांक्षी भन्न सकिए पनि सोच विचार गरी योजना तयार पारिएको टिप्पणी गरे । उनले सडक सञ्जाल निर्माणका क्रममा तीनै तहको सरकारबीच साझेदारी हुने, विकास साझेदारहरूलाई लगानी गर्न प्रष्ट आधार दिने भएकोले गुरुयोजनाको औचित्य रहेको बताए । उनले जनताले सडक विकासको माग गरिरहेको सन्दर्भमा गुरुयोजनाले जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने बताए । उनले गुरुयोजना निर्माणसँगै जथाभावी सडक खन्ने विकृति बन्द हुने दाबी गरे । जथाभावी बाटो खन्दा प्राकृतिक विनाश भइरहेको र त्यसलाई रोक्न पनि गुरुयोजनाको आवश्यकता महसुस गरेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।
स्वीस डेभलपमेण्ट कर्पोरेसनको सहयोगमा गुरुयोजना तयार भएको र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले दातृ निकायहरूसँग छलफल गरेर सहयोग जुटाउने प्रयास गर्ने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।
