रङ्गेली/ समुदायिक वनलाई तीनै तहको कर थोपरिएको भन्दै प्रदेश १ का सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विरोध गरेका छन् ।
विराटनगरमा शुक्रबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको अगुवाइमा विरोध सभाको आयोजना गरेका थिए । विपन्न जनता र किसानको हकहितमा रहेको समुदायिक वनको घाँटी न्याक्ने काम भएको महासङ्घकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । जनताको लागि काम गर्ने समुदायिक वनमाथि सरकारले अन्याय गरेको उनको आरोप थियो ।
उनले सधैँ जनताको लागि काम गर्ने सामुदायिक वनसँग कर लिनुको कुनै औचित्य नभएको समेत बताइन् । सामुदायिक वनलाई प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी कर लगाइएको उनीहरूको आरोप रहेको छ । उनीहरूले एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
संविधानसभा सदस्य एवम् नेपाली काङ्ग्रेस मोरङका सभापति डिकबहादुर लिम्बूले तीन तहको सरकारमा कसले बढी कर उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै रहेको बताए । करको कारणले सामुदायिक वनको आर्थिक अवस्था दयनीय बनेको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग छलफल गरेर उपयुक्त कर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
प्रदेश १ का सांसद् नारायण मगरले आफूले सरकार र उपभोक्ताको बीचमा पुलको रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले छलफलबाट समस्याको किनारा लगाउन पहल गर्ने जिकिर गरे । त्यसैगरी नेकपा मोरङका सचिव गणेश उप्रेतीले सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
