इटहरी/ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले भूपूहरुलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (बिगेसो) ले भारत र बेलायतले एकपक्षीय रूपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ । १९४७ को असमान सन्धिलगायतका कुरामा नेपाल सरकारले लाचारीपन देखाएको उनीहरुको आरोप छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा बिगेसोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गरेर यस्तो माग गरेको हो । ‘२०२ वर्षदेखि नेपाली युवाहरु वेलायतमा सैन्य भर्तीमा गएको इतिहास भए पनि सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ‘वेलायती सेनाले लगभग ७ सय पाउण्ड पाउँछ भने गोर्खा सेनाले २ सय पाउने गरेको छ, त्यस्तै २२ वर्ष सेवा अवधि पार गरेको जवानलाई बेलायत सरकारले पूरै पेन्सन दिने प्रावधान भए पनि नेपालीहरुलाई दिएको छैन’–बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बूले भने । 
‘गोर्खालाई १५ वर्षमै अवकास गराइन्छ, त्यो जबरजस्ती हो, यो सन्धिभित्र पर्र्दैन’ सभापति लिम्बूले थपे, ‘त्यही १५ वर्षको सेवालाई पनि ३६ प्रतिशतको मात्रै गणना गरिन्छ र करिब ६ वर्षको मात्रै पेन्सन प्रदान गरिन्छ, यो अन्याय हो, यो नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा सरकार बोलेन हामी हेपिइरहेका छौं ।’ ‘सबैभन्दा पहिले यो सन्धि खारेजी हुुनपर्छ, हामी स्वाभिमानी नेपाली पनि भन्ने जसले अन्याय गरेको हो, त्यही देशमा जागिर खान जाने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’ –लिम्बुले भने । ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएदेखि कतिको ज्यान गयो भन्ने विषयमा सरकारसँग केही तथ्याङ्क नभएको बिगेसोको भनाइ छ । १२ जनाले मात्रै ज्यान गुमाएको भन्दै सरकार पन्छिएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘सरकार आफ्ना नागरिकहरुप्रति यति बेखबर छ कि भनेर साध्य नै छैन, कति बेपत्ता छन् कति उतै हराएका छन्, कति मरेका छन्, त्यसको तथ्याङ्क वेलायत र नेपाल सरकारसँग पनि छैन’ –बिगेसोका सभापति लिम्बूले भने ।
ब्रिटिस भूपू सैनिक छिरिङ शेर्पाले आफूहरुको मुद्दाको विषयमा चुँसम्म नबोल्ने गरेकोतर्फ लक्षित गर्र्दै यो सन्धि खारेज गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गरे । नेपाल सरकार, भारत सरकार र वेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजी हुनै पर्ने उनको तर्क थियो । ‘हाम्रो मागप्रति सरकार किन बोल्दैन ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले बोलेको कसले सुन्ने ?’ नेपाली महिलाहरुलाईसमेत लाने सम्झौता गरेको भन्दै उनीहरुले सन्धि सम्झौता नगरी लैजान नहुने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) का नेता नगेन्द्र राईले आफ्नो पार्टी ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागहरूमा गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, ‘वास्तवमै जुन नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सन्धि नेपालको हितविपरीत मात्रै होइन, यो मानवअधिकार विरुद्ध छ, मानव तस्करी गर्ने काम भएको छ, यसलाई नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’ ज्ञानु खतिवडाले पनि बिगेसोको मागप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । बिगेसोले सन्धि सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वेच्च अदालतमा रिट दायरसमेत गरेको जनाएको छ ।
