इटहरी / स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका स्थानीय निकायबाट सञ्चालन हुने लक्षित वर्गका कार्यक्रम नगर्न पत्राचार गरेको छ । गैरसरकारी संस्थामार्पmत् लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, गैरसरकारी संस्था सञ्चालक कुनै न कुनै पार्टीनिकट हुने र त्यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयले यस्ता कार्यक्रममा रोक लगाएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने यस्ता कार्यक्रमको धेरै प्रतिशत रकम अहिले पनि स्थानीय निकायमा मौज्दात छ । लक्षित वर्गका चेतनामूलक र सीपमूलक कार्यक्रम प्रायः आर्थिक वर्ष सकिन ३÷४ महिना बाँकी रहँदा मात्रै शुरु हुने गरेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकामा मात्रै ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लक्षित वर्गको रकमको कार्यक्रम बाँकी रहेको उपमहानगरपालिकाका आर्थिक शाखा प्रमुख लखनलाल चौधरीले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको पत्राचारपछि लक्षित वर्गका कार्यक्रम निर्वाचनपछि हुनेछन्’, उमपाको सामुदायिक शाखाका प्रोक्षण पोखरेलले भने, ‘आचारसंहिता लागेका कारण कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् ।’ इटहरी उमपामा एक सय ४० वटा गैरसरकारी संस्थाले लक्षित वर्गका कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी जानकी कर्णले सम्झौता भइसकेका र सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम बाहेकका कार्यक्रम गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले नदिने बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहितालेनै यस्ता कार्यक्रमलाई रोक लगाएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लाका कतिपय कार्यालयमा हामीले जानकारी पठाइसकेका छौं ।’ स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएर निर्वाचनको आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रियाको सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म गैरसरकारी संस्थाहरुमार्पmत् हुने कार्यक्रम स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यहोराको पत्र स्थानीय निकायमा पठाइएको छ । महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गलगायतका लक्षित वर्गका समुदायलाई सीप दिने तथा जनचेतना पैmलाउने उद्देश्यले स्थानीय निकायमा लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । साविक गाविस र नगरपालिकामार्पmत् यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन र मत गणना पछिसम्म आचारसंहिता लाग्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
