न्युयोर्क । अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सन (जेएन्डजे) ले आफ्नो टाल्कयुक्त बेबी पाउडर तथा अन्य टाल्कजन्य उत्पादनका कारण डिम्बाशयको क्यान्सर भएको दाबी गर्दै दायर गरिएका हजारौं मुद्दा टुंग्याउन ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गर्न सहमति जनाएको छ। यो कम्पनीको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादनसम्बन्धी कानुनी सम्झौतामध्ये एक मानिएको छ।

यो प्रस्तावित सम्झौताबाट करिब ७६ हजार मुद्दा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। ती मुद्दा लामो समयसम्म जोन्सन एन्ड जोन्सनका टाल्कयुक्त उत्पादन प्रयोग गर्दा आफूहरूलाई डिम्बाशयको क्यान्सर भएको आरोप लगाउँदै महिलाहरूले दायर गरेका हुन्। यी विवाद अमेरिकी संघीय तथा विभिन्न राज्य अदालतमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेका थिए।

सम्झौता कार्यान्वयन हुन भने अझै दाबीकर्ताको व्यापक समर्थन आवश्यक छ। प्रस्तावअनुसार योग्य दाबीकर्तामध्ये कम्तीमा ९५ प्रतिशत ले सहमति जनाएपछि मात्रै यो लागू हुनेछ। स्वीकृत भएमा कम्पनीले सन् २०२७ देखि क्षतिपूर्ति वितरण सुरु गर्ने र बाँकी रकम २०२८ सम्ममा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

कम्पनीले भने आफ्ना टाल्कयुक्त उत्पादनले क्यान्सर गराएको आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणले आफ्ना बेबी पाउडर सुरक्षित रहेको, त्यसमा एस्बेस्टस नभएको र डिम्बाशयको क्यान्सरसँग कुनै सम्बन्ध पुष्टि नभएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीका अनुसार यो सम्झौता कुनै गल्ती स्वीकार गर्न नभई लामो र महँगो कानुनी विवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

यद्यपि कम्पनीले आफ्ना उत्पादन सुरक्षित रहेको अडान दोहोर्याउँदै आए पनि बढ्दो कानुनी विवादपछि सन् २०२० मा अमेरिका र क्यानडामा टाल्कयुक्त जोन्सन्स बेबी पाउडर को बिक्री बन्द गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीले विभिन्न बजारमा त्यसको सट्टा मकैको स्टार्च (कर्नस्टार्च) आधारित उत्पादन बिक्रीमा ल्याएको थियो।

यसअघि कम्पनीले आफ्नै एक सहायक कम्पनीमार्फत दिवालियापन प्रक्रियाको सहारा लिएर यी मुद्दा समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर अमेरिकी अदालतहरूले उक्त रणनीति अस्वीकार गर्दै त्यसमार्फत दाबीहरू टुंग्याउन नमिल्ने निर्णय दिएका थिए। त्यसपछि कम्पनीले मुद्दा दायर गर्ने पक्षसँग प्रत्यक्ष सहमतिमा पुग्ने नयाँ प्रयास गरेको हो।

धेरैजसो मुद्दाका वादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले यो सम्झौताले लामो अदालत प्रक्रिया नपर्खी पीडितले छिटो क्षतिपूर्ति पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि कानुनी विज्ञहरूका अनुसार आवश्यक संख्यामा दाबीकर्ताको समर्थन प्राप्त नभएसम्म यो सम्झौता अन्तिम रूपमा लागू हुने छैन।